खासगी आरक्षण’प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांचा यु-टर्न

औद्योगिक क्षेत्रातून विरोध झाल्याने विधेयकाला तात्पुरती स्थगिती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील खासगी कंपन्या आणि इतर संस्थांमध्ये स्थानिकांना प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के आणि बिगर प्रशासकीय पदांसाठी 75 टक्के आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. मात्र, यासंबंधीच्या विधेयकाला उद्योजक आणि काही मंत्र्यांनी तीव्र विरोध केल्याने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. आगामी काळात पुन्हा एकदा विचारविमर्श करून विधेयक जारी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी रात्री स्पष्ट केले. त्यापूर्वी दिवसभरात कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला अनुसरून विविध राज्यांमधील नेतेमंडळींसह खासगी कंपन्यांच्या मालकांनीही आक्षेप नोंदवत नाराजी व्यक्त केली होती.

राज्यात स्थानिकांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी आपल्या सरकारने खासगी क्षेत्रातील प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के आणि बिगर प्रशासकीय पदांसाठी स्थानिकांना 75 टक्के राखीवता ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी सकाळी ट्विटरवर दिली होती. परंतु, खासगी क्षेत्रातील आरक्षणासंबंधी विविध कंपन्यांच्या प्रमुखांनी टीका केल्यानंतर रात्रीच सिद्धरामय्या यांनी आणखी एक ट्विट करून विधेयकाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी रात्री केलेल्या ट्विटमध्ये स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील संस्था, कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक सध्या प्राथमिक टप्प्यात आले. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर समग्र चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी सारवासारव केली.

राज्य सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकात राज्यातील कंपन्या, कारखाने आणि इतर संस्थांच्या प्रशासकीय विभागात 50 टक्के आणि बिगर प्रशासकीय विभागात 75 टक्के जागांवर स्थानिकांची नेमणूक करणे सक्तीचे आहे. कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि इतर संस्था नोकरी विधेयक-2024 मधील नियमांचे उल्लंघन केल्यास किमान 10 हजार रुपये तर कमाल 25 हजार रु. दंडाची तरतूद आहे. दंड लागू केल्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर प्रतिदिन 100 रु. दंड लागू केला जाईल, अशी तरतूद संभाव्य विधेयकामध्ये आहे. मात्र, या विधेयकाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली असून आगामी काळात त्यात काही बदल केले जाऊ शकतात किंवा नियम शिथिल केले जाऊ शकतील.

मॅनेजमेंट आणि नॉन मॅनेजमेंट विभागात राखीव पदांसाठी पात्रता मिळविण्यासाठी उमेदवाराने कन्नड एक भाषा विषय म्हणून अध्ययन केलेले माध्यमिक शालेय प्रमाणपत्र सादर करावे किंवा नियोजित नोडल एजन्सीने निश्चित केलेली कन्नड प्राविण्यता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. पात्र किंवा योग्य स्थानिक उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास कंपनी किंवा कारखान्यांनी तीन वर्षात स्थानिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत. पुरेशा प्रमाणात स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर कंपन्यांना  नियमांपासून सूट देण्याची तरतूद आहे. अशा प्रसंगी कंपन्यांना सूट मिळविण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करता येईल. पडताळणीनंतर सरकार योग्य आदेश जारी करू शकेल. या कायद्यानुसार सरकार नोडल एजन्सी नियुक्त करेल. ही एजन्सी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अहवालाची पडताळणी करून नियमितपणे अहवाल देखील सादर करेल.

स्थानिक उमेदवार कोण?

विधेयकानुसार कर्नाटकात जन्मलेला, किमान 15 वर्षांपासून कर्नाटकात वास्तव्य असलेली व्यक्ती, कन्नडमध्ये अस्खलित बोलता येणारा आणि नोडल एजन्सीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणारी व्यक्ती ‘स्थानिक उमेदवार’ अशी व्याख्या आहे.

विधेयकातील संभाव्य आरक्षण किती?

50 टक्के ► प्रशासकीय पदे -

(सुपरवायझर, व्यवस्थापक, टेक्निकल व इतर उच्च पदे)

75 टक्के ► बिगर प्रशासकीय पदे -

(क्लार्क, अकुशल, अर्धकुशल कंत्राटी कर्मचारी)

पात्रता कशी निर्धारित होणार?

► कर्नाटकात जन्म झालेला असावा

► कर्नाटकात किमान 15 वर्षे वास्तव्य असावे

► कन्नड वाचन, लेखन, संभाषण आवश्यक

► नोडल एजन्सीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कन्नड परीक्षेत उत्तीर्ण आवश्यक

जुनी पोस्ट डिलिट, नवी अपलोड अन् कोलांटउडी!

राज्यातील खासगी क्षेत्रात नोकरीत स्थानिकांना आरक्षण देण्यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी रात्री ट्विटरवर एक पोस्ट अपलोड केली होती. याविषयी गोंधळ निर्माण झाल्यानंतर बुधवारी त्यांनी ती डिलिट करून नवी पोस्ट अपलोड केली. जुन्या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात खासगी क्षेत्रात क आणि ड श्रेणीच्या पदांसाठी 100 टक्के आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याचा उल्लेख केला होता. मात्र, नेमके आरक्षणाचे प्रमाण किती याविषयी स्पष्टता नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला होता. कंपन्यांच्या प्रमुखांनीही विरोध केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नवी पोस्ट अपलोड केली. त्यात त्यांनी राज्यातील खासगी कंपन्यांमध्ये प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के, बिगर प्रशासकीय पदांसाठी 75 टक्के आरक्षण निश्चित करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचा उल्लेख केला. मात्र, त्यानंतर बुधवारी रात्री सदर विधेयक अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याची सारवासारव केली. एकंदर खासगी कंपन्यांमधील आरक्षणांच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मारलेल्या कोलांटउड्यांमुळे दिवसभर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.

उद्योग क्षेत्रातून नाराजी, आक्षेप

हे विधेयक फॅसिस्ट आणि असंवैधानिक आहे. ते रद्द करावे. काँग्रेस अशा प्रकारचे विधेयक आणू शकेल, यावर विश्वास बसत नाही. सरकारी अधिकारी खासगी क्षेत्रातील भरती समितीवर बसू शकतात का? जनतेने भाषा परीक्षा द्यावी का?

- मोहनदास पै

अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन सर्व्हिसस

कर्नाटकाने आयटी क्षेत्रातील आपल्या अग्रगण्य स्थानावर परिणाम होऊ देवू नये. उच्च कुशल मनुष्यबळाच्या नेमणुकीसाठी काही सूट द्यावी. टेक हब म्हणून आम्हाला कुशल प्रतिभेची गरज आहे. सरकारच्या धोरणामुळे तंत्रज्ञानातील आघाडीच्या स्थानावर परिणाम होऊ देवू नये.

- किरण मझुमदार-शॉ

कार्यकारी अध्यक्षा, बायोकॉन लि.

कर्नाटक सरकारने आणखी एक अद्भूत पाऊल उचलले आहे. स्थानिकांना आरक्षण देण्याची सक्ती करून त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत सरकारी अधिकारी नेमावा. हे विधेयक म्हणजे दूरदृष्टीकोन नसणारे विधेयक आहे.

- आर. के. मिश्रा

असोचॅम कर्नाटक, सहअध्यक्ष