महिला आरक्षणाच्या प्रश्नात आता मुख्यमंत्र्यांची कसोटी

महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुऊस्ती विधेयक शुक्रवारी 17 एप्रिल रोजी लोकसभेत नामंजूर झाले. गेल्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतफत्वाखालील सरकारकडून मांडलेले घटनादुऊस्ती विधेयक सभागफहात नामंजूर झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका मांडल्यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मंजूर न झाल्याने लोकशाहीतील महिलांच्या सहभागावर मोठा आघात झाल्याची भूमिका मांडली.

आज संसदेत 73 महिला आहेत, हे विधेयक मंजूर झाले असते तर तब्बल 273 महिला संसदेत दिसल्या असत्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगताना या विधेयकामुळे केवळ महिलांनाच नव्हे तर अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांना देखील मोठा फायदा झाला असता. मात्र विरोधकांनी त्याला देखील अडथळा आणल्याचा आरोप त्यांनी केला, तर दुसरीकडे राज्यातील विरोधीपक्षाला या विधेयकाच्या मुद्यावऊन कधी नव्हे ते बळ मिळाले असून राज्यातील विरोधीपक्ष सत्ताधारी भाजप विरोधात एकवटल्याचे बघायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारकडे असलेल्या बहुमतामुळे राज्यात भाजप आणि मित्रपक्षाने नेहमीच सरकार म्हणून जे आपल्याला योग्य वाटेल ते निर्णय घेतले. राज्यातील हतबल असलेला विरोधीपक्ष त्यात दोन्ही सभागृहात विरोधीपक्ष नेताच नाही, तर दुसरीकडे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरचे संख्याबळ बघता, आगामी काळात राज्यसभा आणि विधानपरिषदांसारख्या निवडणूकांसाठी देखील विरोधकांचे गणित हे भाजपच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याने जे भाजप ठरवेल तेच राज्यात होताना दिसत आहे. भाजपने जर शरद पवारांना राज्यसभेत न पाठविण्याचा निर्णय घेतला असता आणि निवडणूक बिनविरोध न करता अतिरीक्त उमेदवार देऊन निवडणूकीची वेळ आणली असती, तर कदाचित शिवसेना शिंदे गटाचा दुसरा उमेदवार देखील निवडून आला असता. त्यामुळे राज्यात भाजप आणि मित्रसरकारचा वारू पुढील तीन वर्ष रोखणे अवघड आहे, मात्र केंद्रातील महिला आरक्षण आणि मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत ना मंजुर झाल्याने राज्यातील भाजप नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर थेट या पार्श्वभूमीवर जनआंदोलनाची घोषणा केली आहे, महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही एक कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार आहोत. तालुका स्तरापर्यंत जनजागफती मोहीम राबवणार आहोत आणि महिलांना एकत्रित करून या विधेयकासाठी जनमताचा दबाव निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तर दुसरीकडे राज्यातील विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, काँग्रेस आणि मनसेने भाजपच्या या बिलाला तसेच मतदार संघ पुर्नरचना विधेयकाला टोकाचा विरोध केला आहे.

राज्यात जरी भाजप आणि मित्रपक्षांची ताकद असली तरी, जेव्हा राज्याच्या अस्मितेचा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो, तेव्हा सरकारला दोन पाऊले मागे घ्यावी लागतात, हे ठाकरे बंधू एकत्र आलेल्या त्रिभाषा सक्तीच्या विधेयकाच्या वेळी दिसले. आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने या विधेयकाला जाहीरपणे विरोध केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात सत्ताधारी विरूध्द विरोधक असा सामना बघायला मिळणार आहे. विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत असलेल्या संख्याबळाच्या आधारावर निर्णय घेणे सोपे असते, मात्र राज्याच्या अस्मितेचा जेव्हा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा जनमताच्या रेट्यापुढे कोणाचे काही चालत नाही, त्यात तो संघर्ष जर राज्यातील प्रादेशिक पक्ष विरूध्द राष्ट्रीय पक्ष असा जर पेच असेल तर जनमत हे प्रादेशिक पक्षांच्या बाजुने होताना दिसते. राज ठाकरे मागे मराठी भाषेच्या निर्णयावेळी बोलले होते, विधानसभेत जरी तुमची सत्ता असली तरी रस्त्यावर आमची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जरी जनमताच्या आधारावर या विधेयकासाठी दबाव निर्माण करणार असल्याचे म्हटले असले तरी, भाजपसाठी जनमत निर्माण करणे हा मोठा प्रश्न असणार आहे. हे विधेयक नामंजुर होण्याने एकीकडे भाजपला धक्का बसलेला असताना दुसरीकडे, राज्यातील विरोधीपक्षाला एकवटण्यासाठी बळ मिळणार आहे. यापूर्वी विरोधीपक्ष इव्हिएम मशिन विरोधातील आंदोलनावर एकत्र दिसला, मात्र त्यात देखील काँग्रेस आणि इतर मित्रपक्षातच श्रेयवादाची स्पर्धा लागल्याने अखेर या आंदोलनाचा फियास्को झाला. महाराष्ट्रातील सरकारने सक्तीचे धर्मांतर विरोधी कायदा केला. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा मंजुर झाला, या कायद्याच्या मंजुरी वेळी दोन्ही सभागृहात झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेत विरोधीपक्षातील अनेक सदस्यांनी या कायद्याला विरोध केला. हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या उध्दव ठाकरेंच्या शिवसेनेने मात्र यावेळी या कायद्याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे काही निर्णयाच्या वेळी विरोधीपक्षाची साथसुध्दा सत्ताधाऱ्यांना मिळते, मात्र जेव्हा एखाद्या कायद्याने राज्यातील राजकारण बदलत असेल किंवा राज्याच्या अस्मितेचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होत असेल, त्यावेळी राज्यातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र येताना दिसतात. विशेषत: दक्षिणेतील राज्यात अशा निर्णयांना ठासुन विरोध केल्याचे वेळोवेळी दिसले, महाराष्ट्रात महिला आरक्षण विधेयक नामंजुर झाल्यानंतर राज्यातील भाजपच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ, नवनीत राणा यांनी विरोधकांना महिला विरोधी असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडल्यानंतर काँग्रेसच्या खासदार प्रणीती शिंदे आणि राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान देताना त्यांना चर्चा करण्याचे चॅलेंज दिले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या एकही महिला खासदार नसल्याने ज्या होत्या त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यात त्यांना पुन्हा संधी न दिल्याने चतुर्वेदींनी महिला विधेयकावर पक्षाच्या विरोधात भूमिका मांडली. त्यामुळे आगामी काळात ज्या लाडक्या बहिणींनी या सरकारला लोकसभेत मिळालेल्या अपयशानंतर विधानसभा निवडणूकीत तारले, त्या लाडक्या बहिणी लाभार्थींची संख्या देखील गेल्या दोन वर्षात कमी झाली आहे. राज्यात महिला आरक्षणाच्या विधेयकावऊन सत्ताधारी विरूध्द विरोधक असा सामना बघायला मिळणार आहे. या सामन्यात लाडक्या बहिणी कोणाला साथ देणार हे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच विधीमंडळात बहुमत असणारे सत्ताधारी रस्त्यावरच्या लढाईत विरोधकांवर मात करणार का? हे बघणेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे.

प्रवीण काळे