खांदेपालट नव्हे किमोथेरपीची गरज!

2012 पूर्वीची भाजपची राष्ट्रीय पातळीवरची अवस्था पाहून ‘येथे किरकोळ ऑपरेशन नव्हे तर केमोथेरपी करायची गरज आहे’ असे वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आणि अडवाणी पर्व संपुष्टात येऊन मोदींना पुढे चाल मिळाली. राज्यातील सरकारचे दुखणे इतके चिघळले आहे की त्यालाही किमो थेरपीच करावी लागेल. गुरुवारी रात्री केलेल्या खांदेपालटाने फार काही साध्य होणार नाही. धनंजय मुंडे यांना आपण पुन्हा येऊ शकतो असे वाटणे हेच मऊ लागले म्हणून कोपराने खणण्याचे लक्षण! मुख्यमंत्री नुसतीच राज्यपालांची भेट घेऊन आले, मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडून बदल केव्हा होणार हा निर्णय महत्त्वाचा.

महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि अस्थिर आहे. महायुती सरकार, ज्यामध्ये भाजप, शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी हे सत्तेत असले तरी त्यांच्यात अंतर्गत मतभेद खूप आहेत. मंत्र्यांच्या कारभारावरील टीका आणि खातेवाटपापासून झालेले वाद यामुळे सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. गुरुवारी रात्री मंत्रिमंडळात दोन मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये अदलाबदल करण्यात आली. माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील कृषिमंत्रिपद काढून त्यांना क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालय देण्यात आले, तर दत्तात्रय भरणे यांना कृषिमंत्रिपद देण्यात आले. या खांदेपालटीमुळे कोकाटे यांच्या कारभारात सुधारणा होईल का, आणि याचा परिणाम शिंदे व भाजपमधील इतर मंत्र्यांवर होईल का? तसा तो होईल असे वाटले असते तर धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात पुन्हा येण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे धाडसच दाखवले नसते. सरकारचा एक दिवस त्यांनी खाऊन टाकला. माणिकराव कोकाटे यांचा कृषिमंत्रिपदाचा कार्यकाळ अनेक कारणांमुळे वादग्रस्त ठरला. शेतकऱ्यांबाबतची त्यांची वक्तव्ये, पीक विमा योजनेसंदर्भातील अपयश आणि विधीमंडळात रमी खेळतानाचा व्हायरल व्हिडिओ यामुळे त्यांच्यावर सातत्याने टीका होत होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कोकाटे यांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांना क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालय देऊन त्यांना वाचवणे लोकांना रुचणार नाही. कोकाटे यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि पूर्वीचे वाद पाहता, त्यांच्या कारभारात मूलभूत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.

शिंदे सेना आणि भाजपमधील मंत्र्यांवर परिणाम

कोकाटे यांच्या खातेबदलामुळे शिंदे आणि भाजपमधील इतर मंत्र्यांना आपला कारभार सुधारण्याचा संदेश मिळाला आहे. शिंदे गटातील सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर नोटांच्या बॅगेसोबतच्या व्हिडिओमुळे टीका झाली, तर योगेश कदम यांच्यावर डान्स बारशी संबंधित आरोपांमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. प्रताप सरनाईक यांच्यावर एसटीबाबत टांगती तलवार आहेच. भाजपमधील काही मंत्र्यांबाबतही अंतर्गत नाराजी आहे. उदाहरणार्थ, सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये असंतोष आहे. या खांदेपालटीमुळे मंत्र्यांवर दबाव वाढला आहे, परंतु हा दबाव प्रत्यक्ष सुधारणांमध्ये कितपत परावर्तित होईल, हे सरकारच्या अंतर्गत समन्वयावर आणि नेतृत्वाच्या कठोर धोरणांवर अवलंबून आहे. स्थानिक निवडणुका जवळ येत असताना मंत्र्यांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणे हे नेतृत्वाचे हसे करणारे आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमधील बेबनाव

महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यातील समन्वय हा कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. खातेवाटप, मंत्र्यांच्या कामगिरीवरील टीका आणि दिल्लीतील भाजप हायकमांडशी होणाऱ्या चर्चांमुळे तिघांमधील तणाव अधूनमधून समोर येतो. अलीकडेच फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. न•ा यांची भेट घेतली, ज्यामध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि काही मंत्र्यांच्या कारभारावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांनीही अमित शहांकडे काही मंत्र्यांबाबत तक्रार केल्याचे समजते. याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी आपला दिल्ली दौरा हा विकासकामांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील मतभेद पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. या बेबनावामुळे सरकारच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, विशेषत: स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर.

अजित पवार यांची भूमिका

अजित पवार यांनी कोकाटे यांच्या मंत्रिपदाबाबत घेतलेली भूमिका लक्षणीय आहे. त्यांनी कोकाटेंना हटवण्याऐवजी खातेबदलाचा पर्याय सुचवला आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत असे मत व्यक्त केले की, जर कोकाटेंना हटवायचे असेल तर शिंदे गट आणि भाजपमधील काही वादग्रस्त मंत्र्यांनाही हटवावे. यामुळे अजित पवार यांनी आपल्या गटातील नेत्यांचे संरक्षण करताना इतर पक्षांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा विषय अधिक जटिल झाला आहे, कारण प्रत्येक पक्ष आपल्या मंत्र्यांचे संरक्षण करू पाहत आहे. अशात फडणवीस आणि शिंदे यांच्या दिल्लीच्या वाढत्या वाऱ्या महायुती सरकारमधील अंतर्गत अस्थिरतेचे द्योतक आहेत. भाजप हायकमांडशी सातत्याने होणाऱ्या चर्चा, स्थानिक निवडणुका आणि सरकारची प्रतिमा सुधारण्याचा दबाव यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मंत्र्यांवर आपली कामगिरी सुधारण्याचा दबाव वाढला आहे, परंतु हा दबाव प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरेल, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ही अंतर्गत कलह, मंत्र्यांच्या कारभारावरील टीका आणि नेतृत्वातील समन्वयाच्या अभावाने ग्रासलेली आहे.  स्थानिक निवडणुका जवळ येत असताना अशा घटना सरकारच्या लोकांमधील विश्वासाला धोका निर्माण करू शकतात. लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी हे आपसातच भांडत बसलेत हे चित्र योग्य नाही. या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 150 दिवसांचे सरकारी नोकरांना टार्गेट देऊन चांगला कारभार करण्यास भाग पाडल्याने राज्यभर सरकारी कार्यालयातील स्थिती थोडीफार सुधारल्याचे दिसत आहे.

शिवराज काटकर