चारसो पार : किती दूर? किती जवळ?

राजकारण म्हणजे सतत रंग बदलणारे. कधीकधी एका आठवड्यात सारे चित्र बदलत असते. पूर्णपणे पालटतदेखील असते. कधीकधी वर्षानुवर्षे ‘मागील अंकावरून पुढे चालू’ अशी संथगती असते. लोकसभा निवडणुकीची पहिली फेरी पंधरवड्यावर येऊन ठेपली असताना नवीन सरकार भाजपच बनवणार अशी सर्वसाधारण समजूत. ती किती बरोबर अथवा कसे ते एकदाचे सूप वाजल्यावर चार जूनला स्पष्ट होईल. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना भाजपदेखील ‘अब की बार.. चारसो पार’ चा नारा जोमाने देताना दिसत नाही हेही तितकेच खरे.

पंडित नेहरूंनंतर मोदीच तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनण्याचा विक्रम करणार आहेत असे जरी मानले तरी ते स्वत: एव्हढे काळजीत का बरे दिसत आहेत? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात वाढली आहे. सगळीकडे चोही बाजूने विकास झाला असा प्रचार होत असताना योगी आदित्यनाथ हे मथुरेतून प्रचार सुरु करतात तर पंतप्रधान रामायणातील ‘राम’ साकारलेल्या अरुण गोविल यांच्या मेरठ मतदारसंघातून. याला काय म्हणावे? बहुतांशी प्रसारमाध्यमे ही झापडे लावलेली आहेत असे आरोप वाढत असताना इकडेतिकडे होणाऱ्या घटनांचा संदर्भ लावला की ‘अजूनी मनोहर’ असे म्हणणे धजावत नाही. कोठेतरी नक्कीच काहीतरी बिनसले आहे.

भाजप विरोधकांना बाळसे आले आहे अशातला भाग नाही. ते फक्त पाप्याचे पीतर राहिलेले नाहीत इतकेच. काही काही राज्यात ते लढायचं प्रयत्न करत आहेत इतकेच. ही निवडणूक म्हणजे घटना वाचवण्याकरताची मोठी लढाई होय हा त्यांचा प्रचार कितपत खालवर पोहचलाय हे एव्हढ्यात कळत नाही. प्रकाश आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासारखी मंडळी कोणाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणार हे सर्वाना कळून चुकले आहे.

पण वाढती बेकारी, गरिबी आणि महागाई हे विषय सामान्य माणसाला जेरीला आणत आहेत असे जरूर दिसत आहे. विरोधकांनी ‘इंडिया’ आघाडी बनवण्याचे काम किमान दोन वर्षांपूर्वी करायला पाहिजे होते. तहान लागली की विहीर खणायला घेतल्यासारखे आता झाले आहे. त्यात विरोधकांच्या मागे सरकार हात धुवून लागले आहे असेही स्पष्ट दिसत आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक भाजपला भोवणार का?

ज्या चिवटपणे आम आदमी पक्ष या मुद्यावर झगडत आहे आणि त्याला विरोधी पक्षांची साथ मिळत आहे त्याने भाजपने उगीचच आग्या मोहोळ उठवले आहे अशी भावना पक्षातदेखील एका गटाची झाली आहे. मोदी-शहा यांची एक कमजोरी म्हणजे ते एखाद्या ठिकाणी सोनाराच्या हातोडीने काम अलगद होणार असेल तिथे देखील लोहाराचा घण चालवतात. उत्तरप्रदेशमध्ये ‘80 विरुद्ध 20’ चे राजकारण करताना ध्रुवीकरणाकरता यशस्वीपणे बुलडोझर वापरला गेल्याने सगळीकडे अडेलतट्टूपणा आला आहे काय? हा प्रश्न प्रत्येकाने आपापल्याला विचारायचा आहे.

केजरीवाल यांनी जातीने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना मी निर्दोष असताना मला का बरे अटक झाली आहे असा सवाल उठवला आहे. त्यात कितपत खरे अथवा खोटे हे येत्या काळात दिसून येईल पण जर्मनी आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांनी त्यांच्या अटकेबाबत सवाल उठवून हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय बनवून मोदी सरकारला चपराक मारण्याचे काम केलेले आहे. अमेरिकेने काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवण्याच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानच्या निवडणुकीपेक्षा भारताची निवडणूक वेगळी नाही असेच अमेरिकेने सूचित करून भाजपची भंबेरी उडवली आहे. ईडी आणि इनकम टॅक्स हे पक्षपातपूर्ण वागणूक करत आहेत असे केवळ आता विरोधकच म्हणत नाहीत तर अमेरिका आणि जर्मनी देखील तसे समजतात असा त्याचा अर्थ होय. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुखांनी देखील या विषयांवर भाष्य करून निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने भारतात काही ठीक चाललेले नाही असाच संदेश दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिवादाला त्यामुळे फारसा अर्थ राहिलेला नाही.

अगदी गेल्या आठवड्यात काय घडले. पंजाब हा भाजपच्यादृष्टीने पहिल्यापासून कमकुवत प्रदेश. महाराष्ट्रात जशी शिवसेनेची साथ घेऊन भाजप हळूहळू वर आली आणि मोदींच्या उदयानंतर ‘नंबर एक’ झाली तसे पंजाबमध्ये घडले नाही. अकाली दलाच्या पाठिंब्याने भाजप नेहमी सत्तेत आली तिचा छोटा भागीदार म्हणून. भाजप शहरांचा आणि हिंदूंचा पक्ष तर अकाली दल ग्रामीण भागाचा आणि शीखांचा . मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अकाली दलाबरोबर बिनसू लागले आणि काही वर्षांपूर्वी ही युती तूटलीदेखील. उत्तरेत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने अकाली दलाने 1996 ते 2020 पर्यंत असलेल्या या युतीला राम राम ठोकला. भाजपने या आंदोलनाविरुद्ध भूमिका घेऊन पंजाबमधील ग्रामीण भागातील आपल्याच मतपेढीवर एकप्रकारे हल्ला केला आहे असे अकाली दलाला वाटते. त्याचबरोबर भाजपचे जहाल हिंदुत्वदेखील अकाली दलाला भावत नाही. पंजाबमध्ये कोणताच मित्रपक्ष राहिला नसल्याने आपण स्वबळावरच लढणार असे सांगणे राज्य भाजपला भाग पडले. राज्यातील लोकसभेच्या 13 जागांपैकी बहुतांशी जागा आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस जिंकेल असे समजले जाते. गमतीची गोष्ट अशी की पंजाबमधील भाजप म्हणजे खरोखरच काँग्रेस युक्त भाजप झालेली आहे. तेथील प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखर मूळचे काँग्रेसचे तसेच अमरिंदर सिंग देखील.

ओडिशामध्ये भाजप आणि सत्ताधारी बिजू जनता दल (बीजेडी ) यांच्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी युती करण्यासाठी सुरु झालेल्या

वाटाघाटी फिसकटल्याने दोन्ही पक्षांकरिता एक विचित्र स्थिती तयार झाली आहे. अशी युती होण्यास बिजू जनता दलाच्या मोठ्या गटाचा तसेच राज्य भाजपचा अंतर्गत विरोध होता. बिजू जनता दल हा सत्ताधारी रालोदमध्ये औपचारिकपणे नसला तरीही भाजपचा खासमखास राहिलेला आहे. या युतीला पुढे रेटण्याचे काम केंद्रीय भाजप तसेच मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे सल्लागार आणि कालपरवापर्यंत सनदी अधिकारी राहिलेले मूळचे तामिळनाडूचे असलेले पांडियन करत होते. दोघेही तोंडावर आपटले आहेत. अलीकडील बराच काळ पटनाईक यांची प्रकृती फारशी बरी नसल्याने त्यांच्या नावाने पांडियनच राज्य चालवतात हे फारसे गुपित राहिलेले नाही. या सर्व घोळामुळे राज्यातील मृतवत काँग्रेसला अचानक बाळसे धरू लागले आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर इलेक्टॉरल बॉण्डचा घोटाळा धडकल्याने अगोदरच अडचणीत आलेल्या भाजपने कर्नाटकातील वादग्रस्त खाणमालक जनार्दन रेड्डी यांना पक्षात घेऊन विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत दिले आहे. रेड्डी हे कोल स्कॅम मधील एक प्रमुख आरोपी असून बराच काळ तुरुंगात राहिलेले आहेत. त्यांना पक्षात घेऊन ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ असे भाजप कसे बरे म्हणणार असा शालजोडीतील विरोधकांनी दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आणि आर्थिक मामल्यातील तज्ञ परकाला प्रभाकर यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड हा केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातीलच सर्वात मोठा घोटाळा आहे असा युक्तिवाद चालवला आहे. स्वत: सीतारामन यांनी तामिळनाडू अथवा आंध्र प्रदेशमधून निवडणूक लढवावी असा पक्षश्रेष्ठींचा सूचना वजा आदेश न पाळून स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे असे जाणकार मानतात. मोदी परत सत्तेत आले तर सीतारामन यांना मिठाच्या खड्याप्रमाणे वगळण्यात येईल अशी चर्चा आताच सुरु झाली आहे. दक्षिण भारतात भाजप कमजोर असल्यामुळे सीतारामन तसेच परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना निवडणुकीत उतरवण्याची बरीच चर्चा पक्षांतर्गत सुरु होती. ‘माझ्याकडे निवडणूक लढायला पैसे नाहीत’ अशी जुजबी सबब सांगून मोदी-शहांसह पक्षाचे सारे लोकसभा उमेदवार मालामाल आहेत असाच जणू त्यांनी संदेश दिलेला आहे.

विरोधकांत सारे काही आलबेल आहे अशातला भाग नाही. बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटकमध्ये विरोधक कसे लढणार आणि उत्तर प्रदेशात त्यांचा किती निभाव लागणार यावर पुढील सरकारचे गणित ठरणार आहे. मोदी-शहा यांच्याकडे  शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याचे कसब आहे हे निर्विवाद तर ईव्हीएममध्ये गडबडघोटाळा केल्याशिवाय ते निवडणूक जिंकू शकत नाहीत असा निर्वाळा राहुल गांधी देत आहेत. येती निवडणूक ही साधारण राहणार नाही याचीच ती पावती होय.

सुनील गाताडे