धर्मादाय आयुक्तांची टाटा ट्रस्ट्ला नोटीस
12 ऑक्टोबर पर्यंत उत्तर द्यावे लागणार : विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई
वृत्तसंस्था, मुंबई
महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी टाटा ट्रस्ट्ना 12 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. सर दोराबजी टाटा ट्रस्टमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. श्रीनिवासन यांनी 24 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
श्रीनिवासन यांच्या मते, टाटा ट्रस्ट् आता त्यांच्या सामाजिक सेवेच्या मूळ कामापासून भरकटून कंपन्यांच्या व्यावसायिक निर्णयांमध्ये डोकावत आहेत. विश्वस्त स्वत:च मोठे व्यावसायिक करार आयोजित करणे, वाटाघाटी करणे आणि अंतिम रूप देण्यात गुंतले आहेत, जे धर्मादाय ट्रस्ट्च्या नियमांच्या विरोधात आहे, असे म्हटले आहे.
श्रीनिवासन यांच्या तक्रारीशी संबंधित 4 प्रमुख तथ्ये...
व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये थेट हस्तक्षेप: टाटा सन्सचे व्यावसायिक व्यवहार घडवून आणण्यात थेट सहभागी झाल्याचा आरोप टाटा ट्रस्ट्वर आहे.
धर्मादाय कार्याचा उद्देश: धर्मादाय ट्रस्टचा अशा प्रकारे व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये सहभाग हा त्याच्या नियमांच्या आणि समाजसेवेच्या उद्देशाच्या विरोधात नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
विश्वस्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न: ट्रस्टमध्ये नवीन विश्वस्तांची निवड कोणत्या आधारावर आणि कोणत्या नियमांनुसार केली जात आहे? ट्रस्टच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
नोएल टाटा यांना आजीवन विश्वस्त बनवणे: नोएल टाटा यांना कायमस्वरूपी विश्वस्त म्हणून कायम ठेवण्याच्या स्थितीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे आणि ते नियमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जात आहे.
टाटा ट्रस्ट्ने यापूर्वी ही याचिका दाखल केली होती
टाटा ट्रस्ट्ने 30 सप्टेंबर रोजी धर्मादाय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. श्रीनिवासन यांची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यांच्या तक्रारीवर कोणताही आदेश पारित होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा ट्रस्टचा उद्देश होता. आता ट्रस्टकडे दोन्ही पक्षांची बाजू मांडण्यासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
उत्तरानंतर धर्मादाय आयुक्त निर्णय घेतील आता सर्वांचे लक्ष 12 ऑक्टोबरकडे लागले आहे, जेव्हा टाटा ट्रस्ट् या आरोपांना उत्तर देतील. ट्रस्टचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, या प्रकरणात पुढील तपास किंवा कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे की नाही, याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्त घेतील.
