युपीआयवर सहा वर्षांनंतर पुन्हा शुल्क ?

2020 मध्ये एमडीआर शुल्क रद्द करण्यात आले होते : अर्थमंत्रालय पेमेंट अॅक्टमध्ये सुधारणा करण्याचे संकेत

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

वित्त मंत्रालयाने डिजिटल पेमेंटशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे भविष्यात युपीआय पेमेंटवर एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) पुन्हा लागू होऊ शकतो. या निर्णयाचा सामान्य वापरकर्ते, दुकानदार आणि बँकिंग प्रणालीवर परिणाम होण्याचे संकेतही व्यक्त केले जात आहेत.

वित्त मंत्रालयाने कोणत्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला?

वित्त मंत्रालयाने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अॅक्ट, 2007’ च्या कलम 10 ए मध्ये सुधारणा करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. एका अहवालानुसार, हे कलम सध्या बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना युपीआयवर व इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर कोणतेही शुल्क आकारण्यास मनाई करते. या नियमात सुधारणा केल्यास, कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धती मोफत असाव्यात आणि कोणत्या पद्धतींवर शुल्क आकारले जावे, याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारला मिळेल.  याचा अर्थ युपीआय वापरण्यासाठी त्वरित शुल्क आकारले जाईल का? या सुधारणेचा अर्थ असा नाही की युपीआय पेमेंटवर त्वरित शुल्क आकारले जात आहे. या पावलामुळे सरकारला भविष्यासाठी नियम आणि धोरणे तयार करण्याची कायदेशीर लवचिकता मिळते.

एकदा कायद्यात सुधारणा झाली की, कोणत्या प्रकारच्या पेमेंटवर शुल्क आकारले जाईल आणि कोणते पूर्णपणे मोफत राहतील, हे ठरवण्यासाठी सरकार कधीही अधिसूचना जारी करू शकते.

एमडीआर म्हणजे काय आणि ते लागू केल्यास त्याचा खर्च कोण सहन करेल?

एमडीआर हे असे शुल्क आहे जे दुकानदार डिजिटल व्यवहार (ट्रान्झॅक्शन्स) पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना देतात. जर भविष्यात युपीआय साठी एमडीआर पुन्हा लागू केला गेला, तर त्याचा परिणाम दुकानदार आणि पेमेंट इकोसिस्टमवर होईल.

युपीआय आणि रुपे कार्ड्ससाठी एमडीआर शुल्क कधी व का रद्द केले?

सरकारने जानेवारी 2020 मध्ये युपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआर शून्य केले होते. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि देशातील कॅशलेस अर्थव्यवस्था बळकट करणे हा यामागचा उद्देश होता. तेव्हापासून, देशभरात युपीआय पेमेंटचा वेगाने विस्तार झाला आहे.