वैशिष्ट्यापूर्ण निवडणूक...

बिहार राज्याची विधानसभा निवडणूक आता अगदी तोंडावर आली आहे. 6 नोव्हेंबरला मतदानाचा प्रथम टप्पा होणार आहे. साहजिकच सर्व राजकीय पक्षांची धावपळ होताना दिसत आहे. आपल्याकडे जवळपास दर सहा महिन्यांनी कोणत्या ना कोणत्या मोठ्या राज्यातील विधानसभा निवडणूक उगवते आणि ती जणूकाही राष्ट्रीय महत्त्वाची निवडणूक असल्याप्रमाणे वातावरण निर्मिती केली जाते. मिडिया आणि वृत्तपत्रांचा सहभाग या वातावरण निर्मितीत मोठा असतो. अशा राज्यस्तरीय निवडणुकांचा संबंध मग राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडला जातो आणि या निवडणुकीच्या निर्णयाचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर कसे होणार आहेत, कोण मजबूत होणार, कोणाच्या प्रभावाला ओहोटी लागणार इत्यादी मुद्द्यांवर मतमतांतरांचे मोहोळ उठविले जाते. भाकितांचा महापूर आणला जातो. प्रत्यक्षात निवडणुकीनंतर त्यांच्यापैकी बहुतेक अनुमाने फोल ठरतात, असा नेहमीचा अनुभव आहे. तरीही हे सर्व राजकीय कर्मकांड प्रत्येक निवडणुकीपूवीं जीवाच्या आकांताने केले जाते. या बिहारच्या निवडणुकीआधीही असाच अनुभव येत आहे. मात्र, तरीही ही निवडणूक काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांनी युक्त आहे. बिहार हे भारतातील एक मोठे राज्य आहे. तेथे विधानसभेच्या 243 आणि लोकसभेच्या 40 जागा आहेत. अर्थातच, तेथील निवडणूक सर्व राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या राज्यातील जनतेला एका पक्षाची किंवा आघाडीची सत्ता प्रदीर्घ काळ ठेवण्याची सवय आहे. याचा अर्थ असा, की दर पाच वर्षांनी सत्तांतर येथे होत नाही. विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येथे 2005 पासून आहे आणि मधला दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी वगळला, तर याच आघाडीच्या हाती सत्ता आहे. आणखी एक वैशिष्ट्या असे की, साधारण सहा महिन्यांचा कालावधी वगळता संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने 1998 पासून किमान चार वेळा आघाड्या बदलल्या आहेत. प्रथम ते लालू प्रसाद यादव यांच्यासमवेत होते. नंतर 1998 ते 2013 ही सलग पंधरा वर्षे ते भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत राहिले. 2014 ची लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न सपशेल फसला. नंतर पुन्हा लालू प्रसाद यादव, मग राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, नंतर पुन्हा विरोधी आघाडी आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी असा त्यांचा प्रवास आहे. तथापि, प्रत्येक वेळी तेच मुख्यमंत्रीपदी राहिले आहेत. हा भारतीय राजकारणात एक विक्रमच असावा. 2005 पूर्वी सलग पंधरा वर्षे लालू प्रसाद यादव यांच्याभोवती या राज्याचे राजकारण फिरत राहिले होते. चारा घोटाळ्यात शिक्षा झाल्याने लालू यादव यांच्यासंबंधी मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आणि त्यातून या राज्यात नितीश कुमार युगाचा प्रारंभ झाला. हे युग आजही आहे आणि कदाचित या निवडणुकीनंतरही राहील, अशी शक्यता अनेक मतदानपूर्व सर्वेक्षणांमधून व्यक्त होत आहे. ही सर्वेक्षणे कितपत विश्वासार्ह, हा ज्याच्या त्याच्या श्रद्धेचा प्रश्न असला, तरी काहीवेळा या सर्वेक्षणांमधून दिशा स्पष्ट होत असते, असाही अनुभव येतो. सध्याच्या घडीला या राज्यात जागावाटपाचा घोळ होत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तुलनेने फारशा गोंधळाविना जागावाटप केले. भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल या आघाडीतील प्रमुख दोन पक्षांनी त्यांच्या वाट्याला आलेल्या सर्व जागांवर उमेदवार घोषित करुन प्रचारात आघाडी घेतली. विरोधी ‘महागठबंधन’ मध्ये मात्र, अद्यापही म्हणावी तशी एकजूट दिसत नाही. पण त्यालाही येत्या चोवीस तासांमध्ये सज्ज व्हावे लागेल, कारण वेळ थोडा आहे. मागची 2020 ची विधानसभा निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली होती. अतिशय कमी अंतराने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा निसटता विजय झाला होता. त्यावेळीही मतदानपूर्व सर्वेक्षणांमधून याच आघाडीला सुखावह बहुमत मिळेल, अशी भाकिते करण्यात आली होती. तथापि, जसजशी निवडणूक पुढे गेली, तशी चुरस वाढत केली. ती निवडणूक कोरोनाच्या सावटाखालची होती आणि पाच टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडले होते. ही निवडणूक मात्र दोनच टप्प्यांमध्ये होत आहे. गेल्या किमान पाच निवडणुकांच्या नंतर प्रथमच इतक्या कमी टप्प्यांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. या वेळापत्रकाचाही काही परिणाम निवडणुकीच्या निर्णयावर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रतिस्पर्धी आघाड्या, त्यांच्यातील जागावाटप, निवडणुकीतील मुद्दे, आरोप-प्रत्यारोप, उखाळ्या-पाखाळ्या आदींचा विचार करता ही निवडणूक मागच्या निवडणुकीचीच प्रतिकृती वाटत आहे. दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांमध्येच मुख्य चुरस असली, तरी पूर्वी व्यावसायिक निवडणूक तज्ञ असणारे प्रशांत किशोर यांनी आपला पक्ष मैदानात उतरवून काहीशी वेगळी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेली तीन वर्षे बिहारच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पदयात्रा काढून त्यांनी पायाभरणी केली आहे. नंतर पक्ष स्थापन करुन ते आता निवडणुकीसाठी सज्ज आहेत. त्यांना मतदार किती प्रमाणात पाठिंबा देतात यावरही दोन्ही आघाड्यांचे भवितव्य ठरु शकते, असे सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष आहेत. पण दोन प्रमुख पक्ष किंवा आघाड्या यांच्यामध्ये मतदार विभागले  गेले असतील तर तिसऱ्या नव्या पक्षाला प्रभाव पाडता येणे कठीण असते. महाराष्ट्रातील ‘मनसे’च्या उदाहरणावरुन याची प्रचीती येते. आता बिहारमध्ये काय होते, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. मात्र, या निवडणुकीचा निर्णय काहीही लागला, तरी राष्ट्रीय राजकारणावर विशेष परिणाम होईल, असे सध्यातरी दिसत नाही. मात्र, राजकीय पक्षांची किंवा आघाड्यांची प्रतिष्ठा प्रत्येक लहान-मोठ्या निवडणुकीप्रमाणे येथेही पणाला लागली असल्याने त्यांच्याकडून जीव तोडून संघर्ष केला जाईल, असे निश्चितपणे म्हणता येते. 14 नोव्हेंबरला नेमके चित्र स्पष्ट होणारच आहे.