जागतिक कर प्रणालीमध्ये बदल आवश्यक

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली :

डिजिटायझेशन, माहितीची देवाणघेवाण आणि विश्वास आता आवश्यक आहे. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, जागतिक कर प्रणालींना तातडीने डिजिटायझेशन स्वीकारण्याची, नवीन वित्तीय उत्पादनांशी जुळवून घेण्याची आणि फायदेशीर मालकी संरचना विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी या प्रकरणात विविध न्यायिक प्रणालींमध्ये सहकार्य आणि मजबूत गोपनीयता प्रणालीचे समर्थन केले.

सीतारामन म्हणाल्या की, ही उदयोन्मुख आव्हाने ‘कोणताही देश एकट्याने तोंड देऊ शकत नाही आणि त्यासाठी समन्वय, विश्वास आणि संबंधित माहितीची वेळेवर देवाणघेवाण’ आवश्यक आहे. जागतिक मंचाच्या कामकाजाचा पाया विश्वास आहे. विश्वासार्ह संबंध आवश्यक असून ते सहकार्य सुलभ करते, गुंतवणूक प्रवाह सुधारते आणि आर्थिक संबंध स्थिर करते. अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात, मानके विकसित करण्यात आणि सदस्यांना पाठिंबा देण्यात मंच महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. केवळ अंमलबजावणीसाठीच नाही तर संस्थांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि जबाबदार आर्थिक पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील हे आवश्यक आहे.  भारतात माहितीची देवाणघेवाण आता एका व्यापक अनुपालन आणि जोखीम विश्लेषण चौकटीत एकत्रित झाली असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

ओईसीडीचे सरचिटणीस मॅथियास कॉर्मन म्हणाले की, फोरम पुढील टप्प्यात क्रिप्टो-मालमत्ता पारदर्शकता, माहिती-विनिमय मानकांची मजबूत अंमलबजावणी आणि विस्तारित क्षमता बांधणीवर लक्ष केंद्रित करेल. जागतिक क्रिप्टो बाजार 2020 मध्ये 740 अब्ज डॉलर्सवरून जवळजवळ 3 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे, ज्यामुळे नवीन जोखीम निर्माण झाली आहेत.