म्युच्युअल फंडच्या शुल्क रचनेत बदल

नियमांमध्ये बदल केल्याची सेबीची माहिती

वृत्तसंस्था/मुंबई

शेअर बाजार नियामक सेबीने बुधवारी म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठे बदल मंजूर केले. गुंतवणूकदारांचा खर्च कमी करणे आणि त्यांचे पैसे कुठे खर्च होत आहेत हे त्यांना स्पष्टपणे कळवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. सेबीने खर्च गुणोत्तर नियम आणि ब्रोकरेज शुल्क मर्यादा बदलली आहे. सेबीचे प्रमुख तुहिन कांत पांडे म्हणाले की, आता एसटीटी (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स), जीएसटी, सीटीटी आणि स्टॅम्प ड्युटीसारखे सरकारी कर म्युच्युअल फंडांच्या खर्च गुणोत्तर मर्यादेपासून वेगळे ठेवले जातील. आता त्याला बेस एक्सपेन्स रेशो म्हटले जाईल.

आतापर्यंत फक्त व्यवस्थापन शुल्कावर आकारला जाणारा जीएसटी मर्यादेपेक्षा जास्त होता, इतर सर्व कर मर्यादेत होते. आता ते वेगळे करून, जर सरकारने भविष्यात कर वाढवला किंवा कमी केला तर त्याचा थेट हिशेब करता येईल. सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी (एएमसी) आकारलेले अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट्सचे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. हे शुल्क 2012 मध्ये सुरू करण्यात आले होते. तेव्हा ते 20 बीपीएस होते. 2018 मध्ये ते 5 बीपीएस पर्यंत कमी करण्यात आले. सेबी म्हणते की ते तात्पुरते होते, म्हणून आता गुंतवणूकदारांना होणारा खर्च कमी करण्यासाठी ते काढून टाकले जात आहे. इतकेच नाही तर ब्रोकरेज शुल्कातही मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.

जाहिरात करण्याची गरज नाही

सेबीने अनेक वेळा नियम बदलले आहेत. आता फंड हाऊसला बदलांसाठी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात करण्याची आवश्यकता नाही, ते ते ऑनलाइन जाहीर करू शकतात. विश्वस्त बैठकांची संख्या कमी करण्यात आली आहे आणि वार्षिक अहवाल आता डिजिटल पद्धतीने पाठवला जाईल. सेबीने सांगितले की, या स्वच्छता मोहिमेमुळे नियमांचे पुस्तक 44 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. ते 162 पानांवरून 88 पानांवर आणण्यात आले आहे. 1963 मध्ये सुरू झालेला म्युच्युअल फंड उद्योग आज 80 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो हे सांगतो.