एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्तीच्या नियमांमध्ये बदल

डीआयजीपर्यंतच्या पदांना गृहमंत्री देणार मंजुरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ विषयक धोरणात केंद्र सरकारने अनेक प्रकारचे बदल केले आहेत. एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना कमाल 7 वर्षापर्यंतची सेवा बजावण्याची संधी मिळू शकते. विशेष पात्र ठरलेले तसेच कार्य कौतुकास्पद ठरलेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यकाळाच्या व्यतिरिख्त 3 वर्षांचा सेवाविस्तार दिला जाऊ शकतो.

अन्य अधिकाऱ्यांसाठी सेवा विस्ताराचा कालावधी कमी करत आता 2 वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच एनआयएच्या प्रतिनियुक्ती प्रक्रियेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांनुसार आता केंद्रीय गृहमंत्री डीआयजी स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ विस्ताराबाबत शिफारस करू शकतात. यानंतर महानिरीक्षक आणि त्याहून उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या फाइलवर कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.

वर्तमान व्यवस्थेच्या अंतर्गत ज्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्त केले जाते, त्यांना काही विशेष अटींसह 3 वर्षांपर्यंतचा सेवाविस्तार मिळू शकतो. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये संबंधित संघटनेत काम करण्याची विशेष पात्रता आढळल्यास, त्याची प्रतिधारण क्षमता सार्वजनिक हितात मानली जात असल्यास सामान्य कार्यकाळाशिवाय आणखी 3 वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळाची अनुमती दिली जाऊ शकते.

आता याप्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. संबंधित पात्रता पूर्ण करणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याला कमाल कार्यकाळाच्या अधीन अतिरिक्त 2 वर्षांच्या कार्यकाळ विस्ताराची अनुमती दिली जाऊ शकते. पूर्वी आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी हा कार्यकाळ 3 वर्षांचा होता.

आयपीएस अधिकाऱ्यांना सेवाविस्तार देण्यासाठी शिफारस कोण करणार यासंबंधीच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे. सद्यव्यवस्थेत एनआयएत नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात विस्तार करण्याच्या प्रस्तावांवर केंद्रीय गृहसचिव, विशेष सचिव आणि एनआयए महासंचालकांच्या एका समितीकडून विचार केला जातो. केंद्रीय गृह मंत्रालयात संबंधित संयुक्त सचिव या समितीचे संयोजक म्हणून कार्य करतात. समितीच्या शिफारसीला अनुमोदनासाठी कॅबिनेटच्या नियुक्तीविषयक समितीकडे पाठविले जात होते.

परंतु आता एनआयएमध्ये नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात विस्तार करण्याच्या प्रस्तावांवर केंद्रीय गृहसचिव, विशेष सचिव आणि एनआयए महासंचालकांच्या एका समितीकडून विचार केला जाणार आहे. या समितीच्या शिफारसीची फाइल केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे जाणार आहे. म्हणजे आता यासंबंधीचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री घेणार आहेत.