जर्मनीत चॅन्सेलर शोल्ज सरकार कोसळले

संसदेत अविश्वास प्रस्ताव संमत : 60 दिवसांच्या आत निवडणूक होणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जर्मनीत चॅन्सेलर ओलाफ शोल्ज यांच्या विरोधात संसदेतील कनिष्ठ सभागृह बुंडेस्टागमध्ये अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला आहे. जर्मनीत 733 सदस्यीय कनिष्ठ सभागृहात अविश्वास प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात 394 सदस्यांनी शोल्ज सरकारच्या विरोधात मतदान केले आहे. तर 207 खासदारांनी सरकारला समर्थन दर्शविले आणि 116 सदस्यांनी मतदानात भाग घेतलेला नाही.

मतदानाचा निकाल समोर येताच चॅन्सेलर ओलाफ शोल्ज यांनी जर्मनीचे राष्ट्रपती फ्रँक वाल्टर श्टाइनमायर यांना संसदेचे सभागृह विसर्जित करण्याचे आणि नव्याने निवडणूक घेण्याचे आवाहन केले आहे. जर्मनीच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींना आता 21 दिवसांच्या आत संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करत 60 दिवसांच्या आत सार्वत्रिक निवडणूक करवावी लागणार आहे. अशास्थितीत देशात 7 महिन्यांपूर्वीच निवडणूक होणार आहे.

2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शोल्ज यांच्या एसडीपीला 206, ग्रीन्स पार्टीला 118 आणि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीला 92 जागा मिळाल्या होत्या. तिन्ही पक्षांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले होते.

अर्थसंकल्पावरून आघाडी संपुष्टात

चॅन्सेलर शोल्ज यांनी नोव्हेंबरमध्ये अर्थमंत्री क्रिश्चियन लिंडनर यांना बडतर्फ केल्यावर जर्मनीत  राजकीय संकट सुरू झाले होते. शोल्ज यांच्या या निर्णयानंतर एसडीपीची ग्रीन्स पार्टी अन् लिंडनर यांच्या फ्री डेमोक्रेटिक पार्टीसोबतची आघाडी संपुष्टात आली होती. यामुळे त्यांचे डावे-मध्यममार्गी सरकार अल्पमतात आले होते. आघाडी तुटण्याचे कारण देशात 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरून झालेला वाद ठरले होते.

अर्थमंत्र्यांसोबत शोल्ज यांचा वाद

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. जर्मनीच अमेरिकेनंतर युक्रेनला सर्वाधिक आर्थिक मदत करत आहे. जर्मन अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चॅन्सेलर वित्तीय संस्थांकडून अधिक कर्ज घेऊ इच्छित होते. परंतु अर्थमंत्री लिंडनरनी याला विरोध केला होता. लिंडनर हे खर्चात कपात करण्यावर भर देत होते. चॅन्सेलर शोल्ज हे युक्रेन सहाय्य पॅकेज 27 हजार कोटी रुपयांवरून वाढवत 1.63 लाख कोटी रुपयांचे करू इच्छित होते आणि अर्थमंत्र्यांनी याला नकार दिला होता. लिंडनर यांना जगाची पर्वा नसून ते छोट्या उद्देशावर लक्ष केंद्रीत करून आहेत अशी टीका शोल्ज यांनी केली होती. याच्या प्रत्युत्तरादाखल लिंडनर यांनी देशाच्या जनतेवर आणखी कर लादू इच्छित नसल्याचे वक्तव्य केले होते.