नेपाळच्या नवीन पंतप्रधानांसमोरील आव्हाने

हिमालयाच्या कुशीमध्ये वसलेला नेपाळ हा देश स्वातंत्र्यानंतर आजही अनेक समस्यांनी ग्रासलेला आहे. आजवर नेपाळमध्ये 32 पंतप्रधान झाले. परंतु, कोणीही त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. आता नेपाळची सत्ता बालेंद्र शाह या युवा नेतृत्वाकडे आली आहे. अनेक आव्हानांवर मात करत नेपाळची स्थिती बदलावी लागणार आहे.

नवे पंतप्रधान बालेंद्र शाह हे राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे युवा नेते आहेत. त्यांचे वय 35 वर्षे असून, ते व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनियर आहेत तसेच त्यांनी संगीतकार म्हणूनही काम केले आहे. गेली दहा वर्षे ते काठमांडू नगरीचे महापौर होते. हा त्यांचा प्रशासकीय अनुभव त्यांना पंतप्रधानपदावर काम करण्यासाठी पथदर्शक ठरला आहे. नेपाळी काँग्रेस आणि तेथील माओवादी मार्क्सवादी गट या दोघांनीही अलीकडे कमालीचा गोंधळ घातला. त्यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारने प्रशासन चालविण्यापेक्षाही भ्रष्टाचारावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या तरुण पिढीने झेन जी आंदोलनानंतर न भूतो न भविष्यती लोकआंदोलन चालविले आणि सरकार उलथून टाकले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रक्षाने दोन तृतियांश बहुमत मिळविले आणि युवा नेते बालेंद्र शाह सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झाले.

नवी राजकीय संस्कृती

गेल्या 50 वर्षांतील अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजकीय असंतुलन याला कंटाळलेल्या जनतेला आणि विशेष करून तरुणांना नवा पर्याय हवा होता आणि तो आता बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळमध्ये एक नवे आशादायी चित्र उदयास येत आहे. नेपाळमध्ये विघटनकारी शक्ती सदैव कार्यरत होत्या. तसेच असत्य, खोटी आश्वासने व खोलवर रुजलेला भ्रष्टाचार, संरचनात्मक लोकशाही व्यवस्थेची विस्कटलेली घडी यामुळे नेपाळची लोकशाही नाक मुठीत धरून वाटचाल करत होती. आता युवकांना अपेक्षित असलेला नेपाळ घडविण्याची जबाबदारी बालेंद्र शाह यांच्यावर येऊन पडली आहे. नवे मंत्रिमंडळ असताना त्यांना बुलंद युवा नेत्यांचा समावेश करावा लागणार आहे तसेच राजकीय अनुभव आणि सत्ता चालविण्याच्या प्रगल्भतेचा अभाव यामुळे आरंभी सरकारला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.

विस्कटलेली घडी

नेपाळच्या लोकप्रशासनाची घडी गेल्या दोन-तीन दशकांत पूर्णपणे विस्कटली आहे. भ्रष्टाचार तिथे शिष्टाचार बनला होता आणि प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले होते. अशावेळी लोकांच्या मनातील अविश्वास दूर करणे, हे एक अशक्यप्राय काम नव्या सरकारला करावयाचे आहे. अर्थकारणाची फेररचना करताना कृषी, उद्योग आणि शिक्षण तसेच आरोग्य, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्था मरगळली आहे. नवे व्यवसाय करण्यासाठी आणि रोजगार वाढविण्यासाठी नवचैतन्य कसे आणावयाचे, हा प्रश्न आहे. नोकरी व व्यवसाय शोधण्यासाठी म्हणून दररोज देश सोडून बाहेर जात आहेत. त्यांना कसे रोखावयाचे, हा खरा प्रश्न आहे. नेपाळी अर्थव्यवस्थेला गती द्यावयाची असेल तर पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल आणि तरुणांचे स्थलांतर रोखावे लागेल.

तरुण वर्ग परदेशांतून पैसा पाठवतो. केवळ त्यावर लक्ष ठेवून अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही, हे लक्षात घेऊन आता पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांना परावलंबित्व कमी करावे लागेल. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 20 टक्के भाग हा प्रदेशांतून येणाऱ्या संपत्तीवर अवलंबून आहे.

उच्च अपेक्षापूर्तीसाठी

कठोर उत्तरदायित्व, काटेकोर जबाबदारी आणि पारदर्शक प्रशासन यावर आधारलेले नवे सरकार नव्या वातावरणात जलद बदल कसे घडवून आणते, याकडे लोकांचे बारकाईने लक्ष आहे.

लोकांच्या आशा-आकांक्षा कमालीच्या वाढल्या आहेत आणि सरकार आपल्या चांगल्या कामांचे प्रतिबिंब सरकार प्रसारमाध्यमात कसे उमटविते हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक संकटे अत्यंत कठीण आहेत. उपलब्ध संसाधने आणि यंत्रणा यांच्यामध्ये बदल घडवून आणून लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. नवीन प्रशासकीय संरचना उभी करावी लागेल आणि त्यासाठी डोळ्यात तेल घालून जपत राहावे लागेल. बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आता पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांना विघटन रोखावे लागेल. नोकरशाहीला अधिक जबाबदार धरावे लागेल आणि लोकांच्या प्रादेशिक आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी खात्रीपूर्वक उपाययोजना कराव्या लागतील. यामध्ये अनेक राजकीय धोके आहेत.

पायाभूत सुविधांचा विकास

भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी पायाभूत सुविधांचा विकास केला. शेती, उद्योग आणि शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणले, सुधारणा करा, प्रत्यक्ष कार्य करून दाखवा आणि परिवर्तनाला सामोरे जा, हा अमूलाग्र आग्रह धरून त्यांनी भारतात एक नवे विकास पर्व सुरू केले. आता बालेंद्र शाह यांना सुद्धा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून विकसित नेपाळचा आराखडा तयार करावा लागेल. साधनसामग्रीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांना शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन यांसारख्या सेवांमध्ये रचनात्मक बदल, सध्याची असलेली पायाभूत सुविधा यंत्रणा मजबूत करावी लागेल. नव्या व्यवस्थेमध्ये कमकुवत झालेले काम अधिक भक्कम करावे लागेल. लोकांचा आळस आणि अनास्था ही प्रवृत्ती मंद विकासाचे खरे कारण आहे. त्यामुळे विशेष जलविद्युत प्रकल्प असो, की सौरऊर्जा प्रकल्प असो किंवा जैव ऊर्जा प्रकल्प असो या सर्वांच्यामध्ये संतुलन साधून सातत्यपूर्ण अशी ऊर्जा प्रणाली विकसित करावी लागेल. खोटी आश्वासने देणारे के. पी. ओली शर्मा पुष्प दल प्रचंड यांच्यासारखे नेते युवा आंदोलनाने कस्पटासारखे दूर टाकले आहेत आणि त्यांच्यातील फोलपणा तरुणांनी सिद्ध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बालेंद्र शाह यांना आता नवे संकल्प कृतीमध्ये आणावे लागतील

अंतर्गत सुरक्षा प्रश्न

नेपाळ कमालीचा अस्थिर आणि संवेदनशील देश बनला आहे. युवकांचे प्रश्न अधांतरी आहेत. महिलांचे शोषण सतत होत आहे. देशातील कमकुवत, दुबळा, अल्पसंख्याक वर्ग हा सुद्धा विकास प्रक्रियेपासून दूर आहे. अशांतता आणि अस्थिरतेचे चित्र बदलून यापुढे स्थैर्य आणि विकासावर भर देणारे अर्थकारण कृतीमध्ये आणावे लागेल. पूर्वीच्या सरकारने ज्या चुका केल्या, त्या आता किती दिवस उगाळत बसणार? युवा आंदोलनातील तरुणांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देणे, हे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान बालेंद्र शाह यांच्यापुढे आहे. चीन आणि भारत या आशियातील दोन महासत्ता आहेत. त्यांच्याकडून मदत घेण्यासाठी म्हणून उभय राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, हे बालेंद्र शाह यांच्यापुढे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे. 2014 मध्ये सत्ता ग्रहण केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशात पहिले पाऊल टाकले, ते नेपाळ या देशामध्ये. त्यामागे त्यांच्या काही संकल्पना आहेत. आज नेपाळमध्ये भारत सरकार तेथे ऊर्जा प्रकल्प, हायड्रोजन प्रकल्प तसेच हवामान बदलानंतरचे झालेले परिवर्तन या सर्व बाबतीत भविष्यकाळात अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर