विरोधकांपुढे आव्हान

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला सपाटून मार खावा लागल्याने विरोधकांपुढील आव्हान आता अधिक खडतर बनल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीऐवजी आघाडीच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान टाकले. त्यामुळे आघाडीच्या 48 पैकी तब्बल 31 जागा निवडून आल्या. मात्र, हा फुगा इतक्या लवकर फुटेल, याची कल्पना विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांनाही नसावी. एकीकडे भाजप, सेना, राष्ट्रवादी महायुतीने निर्विवाद यश मिळवत 230 जागा निवडून आणल्या. तर काँग्रेस, ठाकरेसेना आणि शरद पवार गटाला केवळ 46 जागांवर समाधान मानावे लागले. आजवरच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा पराभव असून, त्याचे राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम संभवतात. राज्यात स्थिर आणि सक्षम सरकारसाठी पुरेसे बहुमत असणे आवश्यक होय. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने सरकारच्या स्थिरतेबाबत कोणताही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाही. असे असले, तरी विरोधी पक्षांमधील कोणत्याही पक्षाला 29 वा त्यापेक्षा अधिक जागा नसल्याने विरोध पक्षनेतेपदाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. 2014 आणि 2016 च्या निवडणुकीमध्ये देशात काँग्रेसची पीछेहाट झाल्याने त्यांनाही विरोधी पक्षनेतेपदावर पाणी सोडावे लागले होते. संसदीय राजकारणात विरोधी पक्षनेत्याचे महत्त्व अतिशय मोठे आहे. सरकारच्या चांगल्या निर्णयांना पाठिंबा व्यक्त करतानाच चुकीच्या निर्णयांना परखडपणे विरोध करणे, हे विरोधी पक्षनेत्याकडून अपेक्षित असते. पण, विरोधी पक्षनेता नसेल किंवा विरोधक कमकुवत, दुर्बल असतील, तर त्यातून लोकशाही प्रक्रियेत बाधा निर्माण होण्याची भीती असते. आत्तापर्यंतचा इतिहास तपासला, तर त्याचे तोटे सहज लक्षात येतील. हे पाहता महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता नसल्याने विरोधकांचा आणि पर्यायाने जनतेचा आवाज क्षीण होण्याची चिन्हे दिसतात. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आघाडीवर दिसत आहे. कोणत्याही क्षणी भाजपाकडून मुख्यमंत्रिपदाचे नाव जाहीर केले जाऊ शकते. त्यानंतर शपथविधी, मंत्रिमंडळाचा विस्तार हे  सोपस्कारही पार पडतील. लोकांनी ज्या अर्थी इतके विक्रमी मताधिक्य दिले, त्या अर्थी नवे सरकार नक्कीच जबाबदारीने काम करेल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही. ऊतणार नाही, मातणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही, अशाच पद्धतीने या सरकारला काम करावे लागेल. तथापि, विरोधकांनीही आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडणे, हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. विरोधी आमदारांमध्ये सध्या केवळ 50 एक आमदारांचा समावेश आहे. ही संख्या कमी असेलही. परंतु, म्हणून विरोधकांचे महत्त्व कमी होते, असे नव्हे.  विरोधाला विरोध न करता धोरणीपणाने  विरोधकांनी काम पहायला हवे. जनहित हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन संबंधित विधेयकाला पाठिंबा द्यायचा की विरोध करायचा, हे ठरवावे. वास्तविक, हार आणि जीत हा निवडणुकीच्या राजकारणाचा एक भागच मानला जातो. चढ आणि उतार हे कुठल्याही पक्षाला कधी चुकलेले नाहीत. एकेकाळी भाजपच्या खासदारांची संख्या केवळ दोन इतकी होती. त्याच भाजपाने संसदेत बहुमत मिळवतानाच देशभर हातपाय पसरले. आज संपूर्ण देशात भाजपाची निर्विवाद सत्ता आहे. म्हणूनच त्यापासून इतर पक्षांनी बोध घ्यायला हवा. लोकांमध्ये जावे, त्यांचे प्रश्न हाती घ्यावेत. त्यातूनच जनाधार वाढू शकतो, हे लक्षात ठेवावे. या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसची अवस्था सर्वात वाईट झाली. लोकसभेतील यशाने हुरळून गेलेला हा पक्ष विधानसभेत अगदीच गाफील राहिला. नाना पटोले यांच्यासारख्या नेत्याच्या हाती प्रदेशाध्यक्षपद देणे पक्षाला भोवले, असे म्हणता येईल. या पक्षाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. आता तरी नवे नेतृत्व तयार करण्यावर पक्षाने भर दिला पाहिजे. बंटी पाटील यांच्यासारख्या नेत्याकडे राज्याच्या नेतृत्वाची कमान दिली, तर आगामी काळात नक्कीच पक्षाकरिता अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकते. या निवडणुकीत शरद पवार गटाने खुल्या आयात धोरणावर भर दिला. बाहेरच्या पक्षातून दाखल झालेल्या नेत्यांना लगोलग उमेदवारीचे बक्षिस देऊन टाकले. हा निर्णय पक्षाकरिता मारक ठरला, असे म्हणता येईल. त्याचबरोबर एकट्या शरद पवारांना किती फिरवायचे, त्यांच्यावर किती भिस्त ठेवायची, याचा विचार या पक्षाने केला पाहिजे. पवारांचे वय लक्षात घेता सुप्रिया सुळे व अन्य नेत्यांना आता नेतृत्व हातात घेऊन जनतेपुढे जावे लागेल. ठाकरेसेनेला चुकीच्या उमेदवारीचा अनेक ठिकाणी फटका बसला. पाटण, सांगोला यांसारख्या जागांवर पक्षाने सामंजस्य दाखवायला हवे होते. लोकसभेतही सांगलीच्या जागेबाबत पक्षाने दाखवलेला अट्टहास सर्वांनी पाहिला. या चुका सुधारल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर संजय राऊत यांच्या बेलगाम बोलण्यावरही पक्षाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक ठरते. इतक्या सगळ्या वाताहतीत मुंबईतील काही जागा पक्षाच्या पदरात पडल्या, यावरून ठाकरेंना मानणारा वर्ग आहे, हे लक्षात येते. उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे प्रकृतीच्या समस्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा सेनेला उसळी मारायची असेल, तर आदित्य ठाकरे यांनी पुढे आले पाहिजे. केवळ मुंबईपुरते सीमित न राहता महाराष्ट्राचा कानाकोपरा त्यांना पिंजून काढावा लागेल. तशी सर्वच पक्षांमध्ये तऊण नेतृत्वाची वानवा दिसते. तुलनेत ठाकरेसेनेकडे आदित्य आणि वऊण सरदेसाई, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे रोहित पवार, रोहित पाटील असे आश्वासक चेहरे दिसतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आता तोंडावर आहेत. या निवडणुकांमध्ये आपली ताकद दाखवण्याची संधी या तऊण नेतृत्वाकडे असेल. मात्र, त्याकरिता कठोर मेहनत आणि जिद्द ठेवावी लागेल. म्हणूनच केवळ भाषणबाजीत न रमता लोकांमध्ये गेले पाहिजे. सखोल अभ्यास करतानाच भूमिका घेण्याची तयारी ठेवायला हवी. आजचा सक्षम विरोधी पक्ष हा उद्याचा सक्षम सत्ताधारी पक्ष असतो. हे लक्षात घेऊन विरेधकांनी आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडावी.