‘छडी वाजे छम छम... विसराच आता’

शाळेत भयमुक्त वातावरण निर्माण करा, अन्यथा कठोर शिक्षा : शिक्षण संचालनालयाचा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इशारा

पणजी : राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना किरकोळ कारणावरून शिक्षकांकडून मारहाण होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे शिक्षण संचालनालयाने केलेल्या निरीक्षणावरून दिसून आले आहे. यापुढे जर कोणत्याही शाळेत कोणत्याही विद्यार्थ्यावर शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शारीरिक इजा किंवा मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार घडल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.

वातावरण भयमुक्त, प्रेमळ ठेवा

काही शिक्षक चुकीच्या पद्धतीने मुलांना शिक्षा करतात. प्रसंगी शारीरिक मारहाणही केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही शिक्षकाने विद्यार्थ्यांशी आपुलकीने वागत शाळेतील वातावरण हे प्रेमळ आणि भयमुक्त ठेवावे, असे निर्देश शिक्षण खात्याने शाळांना दिलेले आहेत.

शारीरिक शिक्षेला पूर्णत: बंदी 

शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 17 अन्वये शारीरिक शिक्षेवर पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. जर तसे करताना कोणताही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आढळल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याचबरोबर बाल न्याय कायद्याचे कलम 75 नुसारही विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर तीन वर्षे सश्रम कारावास किंवा 5 लाख ऊपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा शिक्षण खात्याने दिला आहे.

कायद्यानुसार होणार कडक कारवाई 

निर्देशांचे पालन सर्व शाळांमध्ये होते की नाही हे, तपासण्यासाठी सर्व शाळांचा मासिक आढावा घेण्यात येईल. कोणतीही शाळा किंवा शैक्षणिक संस्था नियमांचे किंवा निर्देशांचे उल्लंघन करताना सापडल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. तसेच संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही काही दिवसांपूर्वी शाळांबाबत कडक निर्बंध लागू करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रक काढून वाईट घटना रोखण्यासाठी कडक पाऊले उचलली आहेत.

शिक्षण संचालनालयाने दिलेले निर्देश 

• सर्वशैक्षणिकसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक अत्याचार होता कामा नयेत.
• शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षणवर्ग आयोजन करणे संस्थांना बंधनकारक.
• तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करुन त्याद्वारे तक्रारींची चौकशी करून कारवाई करणे गरजेचे.
• विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना समुपदेशक सेवा प्रदान करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.