म्हादईबाबत केंद्र सरकारचा कर्नाटकला नकार : शिरोडकर

त. भा. प्रतिनिधी

पणजी : गोवा-कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचा म्हादईच्या पाणी वाटपाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसताना कर्नाटकाच्या म्हादईवरील कोणत्याही प्रकल्पास अनुमती देण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शवला आहे.

जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सदर माहिती देऊन सांगितले की, या प्रकरणी केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून कळवले आहे. गोवा व कर्नाटकातील आंतरराज्य जलवाद गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहे. त्यांचा निकाल लागल्याशिवाय कर्नाटक सरकारला प्रकल्पाविषयी कोणतीही मंजुरी मिळणार नाही, असे कर्नाटकाला स्पष्टपणे पत्रातून सांगण्यात आल्याचे शिरोडकर यांनी नमूद केले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, गोवा राज्याची बाजू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठळकपणे मांडली आहे. तेथे गोव्याची बाजू नेहमीच वरचढ ठरली असून कर्नाटकाच्या मागणीवर केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका गोव्याला दिलासा देणारी आहे. म्हादई नदी गोव्यासाठी महत्त्वाची असून शेती, पिण्याचे पाणी, पर्यावरण, जैवविविधता हे सर्व काही म्हादईवर अवलंबून आहे. गोव्याचे हित राखण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असून गोव्याला बाधा येईल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे केंद्र सरकारला यापूर्वीच कळवण्यात आल्याचे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या वादावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत म्हादईच्या पाण्याचे वाटप होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हादई नदीचे संरक्षण व्हावे यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी चालू ठेवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.