लवाद स्थापन करण्याचा केंद्राला आदेश
पेन्नीयार नदीच्या पाणीवाटपासाठी ‘सर्वोच्च’ निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यात पेन्नीयार नदीच्या पाणीवाटपाच्या संदर्भात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने हा वाद सोडविण्यासाठी लवादाची स्थापना करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून तो न्या. विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने सोमवारी दिला. केंद्र सरकारला या प्रकरणी एक महिन्याच्या आत लवादाची नियुक्ती करावयाची आहे, असाही आदेश दिला गेला.
पेन्नीयार नदीचे वाजवीपेक्षा अधिक पाणी कर्नाटक घेत आहे, अशी तक्रार तामिळनाडूने नोंदविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने या प्रकरणी लवाद स्थापन करावा आणि नंतर या लवादासमोर तामिळनाडूची तक्रार ठेवावी, असा कार्यक्रम न्यायालयाने घोषित केला.
2018 चे प्रकरण
2018 मध्ये तामिळनाडू सरकाने कर्नाटक सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. कर्नाटक सरकार पेन्नीयार नदीवर अवैध धरणे आणि बंधारे बांधत आहे. तसेच या नदीचे पाणी वळविण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे, असे या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले होते. या नदीचे पाणी तामिळनाडूच्या लोकांच्या हिताला बाधा पोहचेल, अशा पद्धतीने उपयोगात आणण्याचा कर्नाटकला कोणताही अधिकार नाही, असे तामिळनाडूचे म्हणणे आहे.
ही राष्ट्रीय संपत्ती
दोन किंवा अधिक राज्यांमधून वाहणारे एखाद्या नदीचे पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असते. तिच्यावर कोणत्याही एका राज्याचा अधिकार नसतो. तसेच अशा नदीला पाणी पुरविणाऱ्या उपनद्यांवरही कोणत्याही एका राज्याचा अधिकार असत नाही. तथापि, कर्नाटक सरकारने हे सर्व नियम धाब्यावर बसविले असून या नदीचे पाणी स्वत:कडे ओढण्याचे त्याचे प्रयत्न आहेत, असा आरोप याचिकेत केला गेला आहे.
मार्कंडेयानधीचाही प्रश्न
मार्कंडेयानधी ही नदी पेन्नीयार नदीची उपनदी असून ती या नदीला पाणीपुरवठा करते. या मार्कंडेयानधी नदीचे पाणलोट क्षेत्र तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे ही नदी अडविण्याचा कर्नाटकला कोणताही अधिकार नाही. या नदीचा पेन्नीयार नदीशी काहीही संबंध नाही, हा कर्नाटकचा युक्तीवाद दिशाभूल करणारा आहे, असे तामिळनाडूचे म्हणणे आहे.
कर्नाटकचे म्हणणे
मार्कंडेयनधी या नदीचे पाणी पूर्णपणे कर्नाटकचे असून त्यावर तामिळनाडूचा काहीही अधिकार नाही. ही नदी पेन्नीयार नदीच्या व्यवस्थेत येत नाही. परिणामी, कर्नाटक सरकारला या नदीवर धरणे आणि बंधारे बांधण्याचा, तसेच या नदीची दिशा परिवर्तित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा युक्तीवाद कर्नाटकचा होता.