केंद्राची मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला मंजुरी

आता मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या परिवर्तनाची संधी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने मोबाईल फोन उत्पादन कंपन्यांसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोबाईल फोन उत्पादन योजनेला पीएलआयअतंर्गत मंजुरी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांत या योजनेवर 62,500 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची माहिती आहे. भारतातील मोबाईल उत्पादन वाढवणे, देशात अधिक सुटे भाग तयार करणे आणि भारतीय कंपन्यांना डिझाइन व संशोधनात मजबूत करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.

यासोबतच, सरकारने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (आयएसएम 2.0) ला देखील मंजुरी दिली आहे. या योजनेवर 1.28 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील, जेणेकरून देशातील सेमीकंडक्टर म्हणजेच चिप डिझाइन आणि उत्पादन क्षेत्राची संपूर्ण परिसंस्था मजबूत करता येईल.

 नुवामाचा अहवाल काय सांगतो?

ब्रोकरेज फर्म नुवामाच्या मते, नवीन मोबाईल उत्पादन योजनेमुळे संपूर्ण मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला फायदा होईल. जरी योजनेची संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप आलेली नसली तरी, सध्याच्या माहितीच्या आधारे, ब्रोकरेजला वाटते की डिक्सन टेक्नॉलॉजीज या योजनेच्या सर्वात मोठ्या लाभार्थी कंपन्यांपैकी एक असू शकते. याचे कारण कंपनीचा मोठा निर्यात व्यवसाय आणि मजबूत घटक परिसंस्था आहे.

या योजनेत कंपन्यांना काय मिळेल?

नुवामाच्या अहवालानुसार, ही योजना आर्थिक वर्ष 2027 ते 2031 पर्यंत लागू असेल. सरकार भारतातील मोबाईल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना पात्र विक्रीच्या आधारावर 2.25 टक्के ते 5 टक्केपर्यंत प्रोत्साहन देईल. जर एखादी कंपनी देशात अधिक मोबाईल पार्ट्स खरेदी किंवा उत्पादन करत असेल, तर तिला 1.5 टक्केपर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळेल.

सरकारचे उद्दिष्ट काय?

सरकारची इच्छा आहे की भारत केवळ मोबाईल असेंबलिंग करणारा देश बनू नये, तर देशात मोबाईल पार्ट्स, डिझाइन आणि नवीन तंत्रज्ञान देखील विकसित व्हावे. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचा महसूल वाढेल आणि भारताचा जागतिक वाटाही मजबूत होईल.