केंद्राचे आरक्षण...विधानसभेत भांडण

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण का दिले? मुख्यमंत्र्यांचा सवाल

बेळगाव : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी रात्री विधानसभेत जोरदार खडाजंगी झाली. माजी केंद्रीय मंत्री व विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी मांडलेल्या या विषयावरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या संतप्त झाले. यावेळी उभय नेत्यांमध्ये वादावादीचाही प्रसंग घडला.बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आरक्षणाचा उल्लेख करताच सिद्धरामय्या यांनी संविधानानुसार असे आरक्षण देता येत नाही.

संविधानात तशी तरतूदही नाही, असे जाहीर करताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पूर्वग्रहदूषित भावना निर्माण झाली आहे, असा आरोप बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी केला. त्यामुळे भडकलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी संविधानातील तरतुदीची माहिती आहे का? असा प्रश्न विचारत विधानसभेच्या सचिव एम. के. विशालाक्षी यांना संविधानाच्या प्रती देण्यास सांगितले व संविधानातील काही तरतुदी वाचून दाखवल्या. लवकर त्यांना हवे त्या नोंदी मिळाल्या नाहीत. त्याचवेळी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी मुख्यमंत्री पार गोंधळून गेले आहेत. त्यांना संविधानाची माहिती नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनाच छेडले.

राजकीय सल्लागार धावले मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला त्यांचे राजकीय सल्लागार बसवराज रायरेड्डी धावले. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानेही संमती दिली आहे. संविधानात तरतूद नसतानाही मुसलमानांसाठी कसे आरक्षण दिले? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संविधानातील 15(4) कलम वाचून दाखवत सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्यांनाच आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. संविधानात दुरुस्ती करून नरेंद्र मोदींनी आर्थिक दुर्बल घटकालाही आरक्षण दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या चर्चेनंतर कर्नाटक अनुसूचित जातींचे (उपवर्गीकरण) विधेयक संमत करण्यात आले. त्याआधी आरक्षणावरून सभागृहात चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या. अनुसूचित जातींच्या विविध गटांना उपवर्गीकरणासंबंधी सरकारने निवृत्त न्या. नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने 17 टक्के आरक्षण निर्धारित केल्याचे विधानसभेत जाहीर करण्यात आले.

आमच्याही आरक्षणात वाढ करा!

यावेळी भाजप-काँग्रेस सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. बंजारा, भोवी, कोरच, कोरमसह 59 जातींवर अन्याय झाला आहे. आमच्या आरक्षणात 1 टक्क्याने वाढ करा, अशी मागणी डॉ. चंद्रू लमाणी यांनी केली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधी आमदारांमध्ये वादावादीचीही घटना घडली. सर्वपक्षीय आमदारांनी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची मागणी केली.