विमानांच्या तिकीट दरावरून केंद्र सरकार, डीजीसीएला नोटीस

कंपन्यांकडून अन्याय्य दर आकारणीसंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशांतर्गत हवाई प्रवासात विमान कंपन्यांच्या मनमानी आणि अवाढव्य दर आकारणीसंबंधीच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला नोटीस बजावली आहे. या मुद्यावर  चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. याचिकाकर्त्याने विमान कंपन्यांच्या अस्पष्ट आणि शोषणकारी तिकीट दर आकारणी पद्धतींना आव्हान देत प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

देशांतर्गत हवाई प्रवासात विमान कंपन्यांकडून अन्याय्य दर आकारल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात देशांतर्गत हवाई प्रवासाला ‘अत्यावश्यक सेवा’ घोषित करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एअरलाईन्सच्या अपारदर्शक आणि शोषणकारी दरवाढ पद्धतींना आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच चेक-इन बॅगेज मर्यादा 25 किलोवरून 15 किलोपर्यंत कमी करणेही समाविष्ट आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर मागितले.

भाडे अनेक पटीने वाढते

विमान कंपन्या अचानक भाडेवाढ करत असल्यामुळे वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, परीक्षा किंवा नोकरीसाठी तातडीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर गंभीर परिणाम होतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. एअरलाईन्सच्या अनियमित, अपारदर्शक आणि शोषणकारी पद्धती नागरिकांच्या समानता, हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन करतात, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत हवाई प्रवासाला ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून वर्गीकृत केले पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. पारदर्शक आणि गैर-शोषणकारी घरगुती हवाई प्रवासी सेवा सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

एकसमान दरांची मागणी

जनहित याचिकेत प्रवाशांवर परिणाम करणाऱ्या खंडणी, नफाखोरी आणि भेदभावपूर्ण पद्धती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्व प्रशासकीय आणि सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकेत भाडे देखरेख उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि सीट निवड, चेक-इन बॅगेज, अतिरिक्त सामान आणि संबंधित शुल्कांसाठी एकसमान सहायक शुल्क नियमन लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.