‘संचार साथी’ अॅपवर केंद्राचा यु-टर्न

अंमलबजावणीला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने निर्णय : संसदेत घोषणा

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्रत्येक मोबाईलमध्ये ‘संचार साथी’ हे अॅप बसविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतला आहे. या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने तो मागे घेतला गेला असे दिसून येत आहे. या अॅपच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही हेतू नव्हता. तसेच या अॅपमुळे हेरगिरी होण्याची शक्यताही नाही. तरीही केंद्र सरकार या अॅपसंबंधी सक्ती न करण्याचा निर्णय घेत आहे, अशी माहिती दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी बुधवारी दिली आहे.

मोबाईलच्या सुरक्षेसाठी या अॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. ज्यांना ते हवे असेल ते आपल्या मोबाईलमध्ये ते इन्स्टॉल करुन घेऊ शकतात. मात्र, ते सर्व मोबाईल्समध्ये इन्स्टॉल करण्याची सक्ती मागे घेण्यात येत आहे. लोकांच्या मोबाईल्सची सुरक्षा व्हावी, ते चोरीला गेल्यास अथवा हरविल्यास त्यांचा माग काढणे सुकर व्हावे, तसेच स्पॅम कॉल्स आणि मोबाईलचा दुरुपयोग करुन होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांवर नियंत्रण असावे, यासाठी हे अॅप आणण्यात आले आहे. मात्र, त्याची सक्ती केली जाणार नाही. तसेच प्रत्येक मोबाईलमध्ये ते मोबाईलच्या विक्री आधीच बसविण्याची सक्तीही करण्यात येणार नाही. यासंबंधी सरकारने मोबाईल कंपन्यांशीही चर्चा केली आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली.

28 नोव्हेंबरचा आदेश

सर्व मोबाईल्स आणि स्मार्टफोन्समध्ये त्यांची विक्री होण्यापूर्वीच ‘संचार साथी’ हे अॅप बसविण्यात यावे, असा आदेश केंद्र सरकारने मोबाईल सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षा नियमांच्या अंतर्गत 28 नोव्हेंबर 2025 या दिवशी काढला होता. या अॅपची निर्मिती केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. तथापि, या अॅपमुळे नागरीकांवर हेरगिरी होण्याची शक्यता आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. नंतर हे अॅप डिलीट करता येऊ शकते, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले होते. आता हे अॅप आधी बसविण्याचा निर्णयही मागे घेण्यात आला आहे. मात्र, हे अॅप उपलब्ध असून ज्याला हवे आहे, तो ते आपल्या मोबाईलमध्ये स्वच्छेने बसवून घेऊ शकतो. या अॅप व्यवस्थेच्या आधारे आतापर्यंत हरवलेल्या आणि चोरीला गेलेल्या सात लाख मोबाईल्सचा शोध घेतला गेला आहे. त्यांच्यापैकी 50 हजार मोबाईल्स केवळ ऑक्टोबर महिन्यात शोधले गेले आहेत, अशी माहितीही देण्यात आली आहे. विनाकारण वाद नको आणि सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेण्यास जागा उपलब्ध राहू नये. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी बुधवारी पुन्हा या अॅपचे समर्थन करताना ही माहिती दिली आहे.