केंद्राचे पर्यावरण कायदे निरुपयोगी

सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक शब्दात ताशेरे : वायूप्रदूषणसंबंधी याचिकेवर सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केलेले पर्यावरण संरक्षण कायदे निरुपयोगी आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये सध्या शेतातील गवत जाळले जात आहे. या गवताचा धूर दिल्लीत पसरुन दिल्लीमध्ये वायूप्रदूषण होत आहे, असा आक्षेप आहे. या संबंधातील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. पर्यावरण कायद्यांमध्ये गवत जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक दंड करण्याची तरतूद या कायद्यांमध्ये आहे. त्यापेक्षा कठोर कारवाईची तरतूदच नसल्याने हे कायदे ‘दंतविहीन’ असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीच्या प्रसंगी ओढले.

पर्यावरण संरक्षण कायद्यांच्या अंतर्गत संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या आदेशाचा भंग करून शेतात गवत जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारांच्या विरोधातही मागच्या सुनावणीत ताशेरे ओढले होते. या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांना कठोर शब्द सुनावले.

राज्य सरकारांनाही प्रश्न

पंजाब आणि हरियाणा राज्यांच्या सरकारांनी कोणत्याही शेतकऱ्यावर अद्याप शेतात गवत जाळल्यासंदर्भात कारवाई केलेली नाही. जी कारवाई झालेली आहे, ती केवळ तोंडदेखली आहे. कायदे असूनही ते लागू केले जात नसतील, तर त्यांचा उपयोग काय, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

राज्यांच्या सचिवांना आदेश

पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत या राज्यांमध्ये 1 हजार 80 शेतकऱ्यांविरोधात शेतात गवत जाळण्याच्या कृतीसंदर्भात एफआयआर सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यापैकी केवळ 473 शेतकऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला असून उरलेल्या प्रकरणांमध्ये तुम्ही झोपा काढत आहात. आपण नियम मोडलात तरी काहीही कारवाई केली जाणार नाही, असा संदेशच आपण नियम मोडणाऱ्यांना देत आहात. हे त्वरित थांबले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.