काँग्रेसची खाती गोठवून पक्षाला ‘निर्धन’ करण्याचा मोदी सरकारचा कट- मल्लिकार्जून खरगे

मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयात घेतली धाव

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

काँग्रेसची बँक खाती गोठवून केंद्र सरकारने आपल्या पक्षाला ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ‘निर्धन’ अवस्थेत आणण्याचा कट रचला आहे. सध्या पक्षाकडे जाहिराती देण्यासाठीही पैसा नाही. बिले भागविण्याच्या परिस्थितीतही आम्ही नाही, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. तसेच काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर थेट आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न करत आहेत, असे सोनिया गांधी पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या. काँग्रेसने प्राप्तिकर भरला नसल्याच्या कारणास्तव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या प्राप्तिकर विभागाने (आयटी) काँग्रेसची बँक खाती गोठविण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेसनेवर 120 कोटी रुपयांची करांची थकबाकी आहे. ती न भरल्याने खाती गोठविण्यात आली आहेत, असे स्पष्टीकरण विभागाने दिले होते.

अपील प्राधिकरणाकडून दिलासा नाही

प्राप्तीकर विभागाच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. मात्र, तेथील फारसा दिलासा मिळाला नव्हता. आता लोकसभा निवडणूक अगदी जवळ आली आहे. मतदानाच्या सात टप्प्यांपैकी प्रथम टप्प्याचे मतदान केवळ चार आठवडे दूर आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने राजकीय आकसापोटी आमची खाती बंद केली आहेत, असा काँग्रेसचा आरोप आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

खाती बंद करण्याची केंद्र सरकारची कृती बेकायदेशीर असून काँग्रेसची हानी करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप करत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गुरुवारी पक्षाच्या वतीने याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी केव्हा होणार, या संबंधी माहिती देण्यात आलेली नाही. तथापि, लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता, लवकरच ती होईल, असे अनुमान आहे.

कायदेतज्ञांमध्ये दुमत

काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळेल की नाही, याविषयी कायदेतज्ञांमध्ये दुमत आहे. काही तज्ञांच्या मते जवळ आलेली लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता न्यायालय या याचिकेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल आणि निवडणूक होईपर्यंत निधीचा उपयोग करण्यास अंतरीम अनुमती देईल. मात्र, हे कराचे प्रकरण असल्याने त्याचा निवडणुकीशी संबंध जोडला जाणार नाही. या प्रकरणाचा त्याच्या गुणवत्तेवर विचार करुन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल, असेही मानले जात आहे.