जनगणनेचा प्रारंभ 2025 पासून होणार

कार्य 2026 पर्यंत चालणार, नंतर मतदारसंघांचे परिसीमन : केंद्र सरकारकडून घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या जनगणना प्रकियेचा प्रारंभ 2025 पासून केला जाणार आहे. जनगणनेचे कार्य 2026 मध्ये पूर्ण होणार असून त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया अडीच ते तीन वर्षांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

जनगणनेचा प्रारंभ 2021 मध्ये होणार होता. तथापि, त्याच काळात कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने जनगणना शक्य झाली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. ती आता पुढील वर्षापासून हाती घेण्यात येत आहे. जनगणनेचे चक्र आता परिवर्तित झाले असून यापुढची जनगणना 2035 मध्ये केली जाणार आहे.

‘डिजिटल’ प्रक्रिया होणार

यंदाची जनगणना ‘डिजिटल’ पद्धतीनेही होणार आहे. अशा प्रकारची ही प्रथमच जगनणना असेल. डिजिटल जनगणना करण्यासाठी मोबाईल अॅप्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अॅप्सच्या माध्यमातून जनसंख्येची माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच जनगणनेशी संबंधित विविध क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘जनगणना पोर्टल’ची निर्मितीही करण्यात आली आहे. डिजिलट पद्धतीची जनगणना अधिक वेगवान आणि अचूक असेल असे प्रतिपादन केंद्र सरकारकडून करण्यात सोमवारी करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद नाही

2024-2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. मात्र, अशी तरतूद नसल्याचा कोणत्याही अडथळा जनगणना कार्याला होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल किंवा नाही, याविषयी अद्याप स्पष्ट आदेश काढण्यात आलेला नाही. जनगणनेत जातीचा उल्लेखही असू शकतो, असे जुलैमध्ये प्रतिपादन करण्यात आले होते. तथापि, अद्याप त्यासंबंधी स्पष्टता नाही.

काँग्रेसकडून सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी

यावर्षीच्या जनगणनेत जातींची सविस्तर माहिती असणार की नाही, याविषयी सरकारने स्पष्ट आदेश द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करून जनगणना प्रक्रियेची माहिती सर्व पक्षांना द्यावी, असे प्रतिपादन काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केले आहे. जनगणना आयोग आणि नोंदणी महाधिकाऱ्यांना (रजिस्ट्रार जनरल) केंद्र सरकारने कालावधीवाढ दिली आहे. याचा अर्थ यंदा जनगणनेचा प्रारंभ होणार असा होतो. मात्र, अद्याप दोन बाबींविषयी स्पष्टता नाही. जनगणना जातीनिहाय होणार की नाही, ही पहिली बाब आहे. तर प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीची सविस्तर नोंद केली जाणार की नाही, तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचीही सविस्तर माहिती नोंद केली जाणार की नाही, ही दुसरी बाब आहे. या दोन बाबींवर त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जातीनिहाय जनगणना केव्हा बंद झाली...

भारतात इसवीसन 1881 पासून, अर्थात ब्रिटिशांच्या काळापासून देशव्यापी जनगणनेचा प्रारंभ करण्यात आला होता. प्रत्येक 10 वर्षांनी जनगणना करावी असा नियमही त्याचवेळी करण्यात आला होता. त्यानुसार जनगणना होत होती. ब्रिटिशांच्या काळात जातीनिहाय जनगणनाच केली जात होती. 1931 मध्ये, म्हणजेच स्वांतत्र्य मिळण्यापूर्वी शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली. 1941 मध्ये दुसऱ्या महायुद्धामुळे जनगणना करण्यात आली नाही. त्यानंतर, देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. 1951 मध्ये स्वतंत्र भारताची प्रथम जनगणना हाती घेण्यात आली. तेव्हापासून जातीनिहाय जनगणना काँग्रेस सरकारच्याच काळात बंद झाली.