लालूंच्या याचिकेबाबत सीबीआयला विचारणा

आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरण : पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कथित आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यास आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयकडून उत्तर मागितले. तपास यंत्रणेच्या उत्तराचा विचार न करता याचिकादाराला दिलासा देता येणार नाही असे सांगत न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी सध्या खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

लालूप्रसाद यादव यांच्या याचिकेवर आणि स्थगिती अर्जावर न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाकडून नोंदीही मागितल्या. आता पुढील सुनावणीसाठी 14 जानेवारीची तारीख निश्चित केली आहे. संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि मनिंदर सिंग यांनी लालूंची बाजू मांडली. त्यानंतर सीबीआयच्या वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. आता सीबीआयकडून उत्तर मिळाल्यानंतर 14 जानेवारी रोजी स्थगिती याचिकेवर सुनावणी केली जाईल असे न्यायालयाने सांगितले.

13 ऑक्टोबर 2025 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी लालूप्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि इतर 11 जणांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि गुन्हेगारी कट रचणे तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली आरोप निश्चिती केली होती. माजी रेल्वेमंत्र्यांनी या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या (आयआरसीटीसी) दोन हॉटेल्सचे ऑपरेटिंग कॉन्ट्रॅक्ट एका खासगी कंपनीला देण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे.

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, 2004 ते 2014 दरम्यान एक कट रचण्यात आला होता, ज्याअंतर्गत पुरी आणि रांची येथील भारतीय रेल्वेची बीएनआर हॉटेल्स प्रथम आयआरसीटीसीला देण्यात आली आणि नंतर बिहारमधील पाटणा येथील सुजाता हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला ऑपरेशन, देखभाल आणि देखभालीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती.