बनावट याचिकेची सीबीआय चौकशी

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्यासंदर्भात संताप व्यक्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात एक बनावट याचिका सादर करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावे ही याचिका सादर करण्यात आली, त्या व्यक्तीने आपण अशी याचिका कधीच सादर केलेली नाही आणि युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलाचीही नियुक्ती केलेली नाही, असे स्पष्ट केल्याने या याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी सीबीआय चौकशी करण्याचा आदेश दिला. सीबीआयने दोन महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही याचिका बनावट असेल तर तो न्यायप्रक्रेयेचा दुरुपयोग आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. आपण याचिकाच सादर न केल्याचे म्हणणे खरे आहे काय, तसेच जर याचिका सादरच करण्यात आलेली नसेल तर न्यायालयासमोर असलेल्या कागदपत्रांचे सत्य काय आहे, याचीही चौकशी करावी. ही बनावट याचिका कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने सादर केली आणि यातून कोणाला काय साधायचे आहे, हेही तपासले जावे, असा आदेश देण्यात आला.

प्रकरण काय आहे ?

न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर एक याचिका सादर करण्यात आली होती. ती स्पेशल लिव्ह पिटिशन या प्रकारातील होती. ज्या व्यक्तीने ती सादर केली असे भासविले गेले होते, त्या व्यक्तीने अशी कोणतीही याचिका मुळात आपण सादरच केली नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. तसेच या याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी कोणत्याही वकीलाचीही नियुक्ती आपल्याकडून करण्यात आलेली नाही, असेही त्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठालाही आश्चर्याचा धक्का बसला. तसेच याचिकेसमवेत जे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते, त्या प्रतिज्ञापत्रावरही या व्यक्तीची स्वाक्षरी नव्हती.

हा अद्भूत प्रसंग

अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणे हा अद्भूत प्रसंग आहे. हा न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग आणि अवमान आहे. ज्या नोटरीने प्रतिज्ञापत्र करुन घेतले त्याची चौकशी करुन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्याची स्वाक्षरीही नसताना ते नोटरीने नोंद कसे केले हे उघड झाले पाहिजे. असे करणारा व्यक्ती नोटरीपदासाठी अपात्र आहे. त्यामुळे सविस्तर चौकशी करुन अहवाल सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

हेतूविषयी साशंकता

बनावट याचिका कोणत्या तरी व्यक्तीच्या नावे सादर करुन न्यायालयाची फसवणूक करणे आणि याचिकेवर न्यायालयाचा आदेश घेण्याचा प्रयत्न करणे, हा भ्रष्टाचार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. असे करण्यामागचा हेतू काय होता, हे लवकरात लवकर उघड केले जावे. तसेच असे करणाऱ्यांना कायद्याची भीती वाटली पाहिजे, अशी शिक्षा त्यांना देण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.