महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

दिल्लीच्या अबकारी धोरणाची सीबीआय चौकशी

07:00 AM Jul 23, 2022 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

उपराज्यपालांनी केली शिफारस : उपमुख्यमंत्री सिसोदिया संशयाच्या भोवऱयात : केजरीवालांकडून भाजप लक्ष्य

Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य धोरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नव्या अबकारी धोरणावरील मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालानंतर उपराज्यपालांनी हे पाऊल उचलले आहे. या अहवालात थेट उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. नव्या धोरणाद्वारे मद्य परवानाधारकांना लाभ पोहोचविण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.

सिसोदिया यांच्यावर आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी एक व्हिडिओ जारी केला. ‘मी मनीष सिसोदिया यांना 22 वर्षांपासून ओळखतो, ते अत्यंत प्रामाणिक आणि देशभक्त आहेत. मनीष सिसोदिया यांनी दिवसरात्र मेहनत करून दिल्लीतील शाळांचा कायापालट घडविला आहे. आम्हाल तुरुंगात जाण्याची भीती वाटत नाही हे विरोधकांनी समजून घ्यावे. तुम्ही ‘सावरकर’ यांचे अनुयायी असाल तर आम्ही भगत सिंह यांच्या विचारांवर चालणारे आहोत. तुम्ही आमच्या मागे हात धुवून का लागतात हे आम्ही जाणून आहोत. आम आदमी पक्षाचे नेते हे प्रामाणिक असल्याचा पूर्ण देशाला विश्वास आहे. पंजाबमध्ये आम्ही विजय मिळविल्यापासून देशभरातून पाठिंबा मिळतोय, आम्हाला कुणीच रोखू शकत नाही. दिल्लीतील विकासकामांना कुणीच रोखू शकत नसल्याचे केजरीवालांनी म्हटले आहे.

अधिनियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप

मुख्य सचिवांच्या अहवालात जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमांची देवाणघेवाण (टीओबीआर)  1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क अधिनियम 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 चे नव्या अबकारी धोरणामुळे उल्लंघन झाल्याचे नमूद आहे. मद्यमाफियांवर झालेल्या या कृपादृष्टीमुळे शासकीय तिजोरीला मोठे नुकसान झाल्याचेही अहवालात म्हटले गेले आहे.

मद्यमाफियांना लाभ

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी जाणूनबुजून धोरणात ठेवलेल्या त्रुटींमुळे 2021-22 साठी मद्य परवानाधारकांना निविदेत 144 कोटी रुपयांचा लाभ चुकीच्या मार्गाने पोहोचला होता. सिसोदिया यांनी निर्णयांवर अंमलबजावणी करताना अबकारी धोरणाच्या वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केले होते असे उपराज्यपाल कार्यालयांचे म्हणणे आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना अटक झाल्यापासून सिसोदिया यांच्याकडे 19 विभागांची जबाबदारी आहे.

पंजाब निवडणुकीत वापरला पैसा

2021 मध्ये कोरोना महामारीदरम्यान केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळाने अबकारी धोरण जारी केले होते. खासगी मद्य व्यावसायिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा आरोप आहे. यातून मिळालेला पैसा पंजाब निवडणुकीत वापरला गेल्याचाही आरोप आहे.

‘आप’ला घाबरले केंद्र सरकार

उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यावर आप नेते सौरभ भारद्वाज यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केजरीवालांची ख्याती देशभरात वाढत असल्याने केंद्र सरकार घाबरले आहे. पंजाबमध्ये विजय झाल्यावर अनेक प्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे आम्ही पूर्वीच म्हटले होते. आम्हाला रोखण्याठी  सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, ईडीचा वापर केला जातोय. सत्येंद्र जैन यांच्यानंतर आता मनीष सिसोदिया यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप भारद्वाज यांनी केला.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article