सीबीआय चौकशीला स्थगिती, ममता सरकारला दिलासा

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा : 25 हजार शिक्षकांची नियुक्ती रद्द

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यातील राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचा निर्देश सीबीआयने दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकारला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. या खंडपीठात न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्ा़dरा यांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही.

राज्याकडून संचालित तसेच अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये स्कूल सेवा आयोगाकडून करण्यात आलेली 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. या निर्णयाला ममता बॅनर्जी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होणार आहे.

व्याजासह परत करावे लागणार वेतन

संबंधित भरती अंतर्गत नियुक्ती प्राप्त शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना 4 आठवड्यांच्या आत व्याजासमवेत वेतन परत करावे लागणार आहे. या सर्वांना 12 टक्के वार्षिक व्याजासमवेत रक्कम परत करावी लागणार आहे. नव्या लोकांना नोकरी मिळणार असून यासंबंधीची प्रक्रिया 15 दिवसांच्या आत सुरू करण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

ममता बॅनर्जींचा विरोध

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला. ज्या लोकांना नोकरी गमवावी लागली, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. भाजपकडून न्यायपालिकेच्या निर्णयांना प्रभावित करण्याचे कृत्य केले जात असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने पूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रभाव समजून घेतलेला नाही. तत्काळ प्रभावाने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ केल्याने शिक्षणव्यवस्था ठप्प झाल्याचे राज्य सरकारच्या याचिकेत म्हटले गेले आहे.