निठारी प्रकरणात सीबीआयला धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले : उत्तर प्रदेश सरकारसह पीडित कुटुंबालाही दणका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशमधील नोएडाच्या बहुचर्चित निठारी प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी कायदेशीर अपडेट समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआयचे अपील फेटाळल्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणेला म्हणजेच सीबीआयला मोठा धक्का बसला आहे. आता निठारी प्रकरणाचा कायदेशीर अध्याय जवळजवळ संपला आहे असे मानले जात आहे.

सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सीबीआयचे अपील फेटाळत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयात उच्च न्यायालयाने सुरेंद्र कोळी आणि मनिंदर सिंग पंढेर यांना सर्व प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त केले होते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सीबीआयसह उत्तर प्रदेश सरकार आणि पीडित कुटुंबांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, त्यांची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहर

16 ऑक्टोबर 2023 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन्ही दोषींना अनेक प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्त केले होते. उच्च न्यायालयाने 12 प्रकरणांमध्ये सुरेंद्र कोळी आणि दोन प्रकरणांमध्ये मनिंदर सिंग पंढेर यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. निठारी प्रकरणात दोघांनाही दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावणाऱ्या गाझियाबादच्या सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून हा निर्णय देण्यात आला हेता. न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एसएचए रिझवी यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 14 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना हा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शींच्या अनुपस्थितीत आणि केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे दोष सिद्ध करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.