जातनिहाय जनगणनेचा वाद

अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणना हा मोठ्याच चर्चेचा विषय बनविण्यात आला आहे. 2021 मध्ये भारताची जनगणना होणार होती. तथापि, ती कोरोनाच्या उद्रेकामुळे त्यावर्षी करता आली नाही. आता या महिन्यापासून जनगणना प्रक्रियेचा प्रारंभ केला जाणार आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना या मुद्द्याने उचल खाल्ली आहे. ती हवीच, अशी विरोधी पक्षांची आग्रही मागणी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातनिहाय जनगणना करावी, पण तिचा राजकारणातील शस्त्र म्हणून उपयोग करु नये, अशी सूचना आपल्या काही आठवड्यांपूर्वी पार पडलेल्या समन्वय परिषदेमध्ये केली आहे. केंद्र सरकारने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तथापि, यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांच्या जातीची नोंद असणारा कॉलम ठेवला जाईल, अशी शक्यता आहे. कोणाला मान्य असो, किंवा नसो आणि योग्य असो किंवा नसो, पण ‘जात’ हे आपल्या देशाचे वास्तव आहे, हे स्पष्ट आहे. जातीप्रमाणेच धर्म हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि धर्मनिहाय जनगणना आपल्या देशात केली जाते. त्याची आकडेवारीही प्रत्येक जनगणनेनंतर प्रसिद्ध केली जाते. मग जातनिहाय जनगणना का नको, असा प्रश्न विचारण्यात येतो. वास्तविक, जातनिहाय जनगणना आजही एका मर्यादित स्वरुपात केली जाते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूजित जमातींच्या नागरिकांची जनगणना केली जाते आणि तिची आकडेवारीही प्रसिद्ध केली जाते. थोडक्यात सांगायचे तर भारतात कोणत्या धर्माचे किती लोक आहेत, अनुसूचित जातींचे किती आहेत, अनुसूचित जमातींचे किती आहेत इत्यादी माहिती आजवरच्या जनगणनांच्या नंतर प्रसिद्ध केली जात आहे. प्रश्न प्रत्येक जातीचे किती लोक आहेत, हा आहे आणि तशा प्रकारे जनगणना करावी की न करावी, हा वादाचा मूळ मुद्दा आहे. अशा प्रकारची जातनिहाय जनगणना आपल्या देशात 1931 पर्यंत, अर्थात स्वातंत्र्यपूर्व काळात केली जात होती. नंतर मात्र ती बंद करण्यात आली. आता ती पुन्हा सुरु करावी असा आग्रह होत आहे. तो निवडणुकीचा मुद्दाही बनविण्यात आला आहे. आपल्याकडे कोणताही मुद्दा राजकारणापासून मुक्त नसतो. जात हा तर कमालीचा संवेदनशील विषय असल्याने त्याचे राजकारण होणार नाही, हे शक्यच नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना कराच, असा दबाव विरोधी पक्षांकडून जेव्हा आणला जातो, तेव्हा त्यात राजकारण अधिक असते, हे स्पष्ट आहे. कारण हेच विरोधी पक्ष जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा त्यांना अशी जनगणना करणे शक्य होते. तथापि, त्यांनी तसे कधीच केले नाही. आता ते प्रदीर्घ काळापासून सत्ताहीन आहेत. त्यामुळे गेलेली सत्ता पुन्हा मिळविण्यासाठी अशा जनगणनेची मागणी होत आहे, हे उघड आहे. स्वतंत्र भारतातील प्रथम जनगणना 1951 मध्ये झाली. त्यावेळी देशात काँग्रेसचे सरकार होते. (तांत्रिकदृष्ट्या ते सर्वपक्षीय सरकार होते, पण त्या सरकारवर वर्चस्व काँग्रेसचेच असल्याने ते व्यवहारत: काँग्रेसचे सरकार होते असे म्हणता येते.) त्यावेळी जातनिहाय जनगणना केली जाणे शक्य होते. तथापि, तेव्हा आणि त्यानंतर आजपर्यंत कधीही तसे केले गेलेले नाही. त्यानंतर बराच काळ, म्हणजे जवळपास 55 वर्षे काँग्रेसची किंवा काँग्रेसप्रणित सरकारे देशात होती. तेव्हाही जातनिहाय जनगणना सहज शक्य असूनही करण्यात आली नाही. काही काळापुरती काँग्रेसेतर सरकारेही होती. पण त्यांनीही हा मुद्दा त्यावेळी कधी आग्रहाने उचलून धरला नव्हता. मंडल आयोग भारतात 1990 मध्ये लागू करण्यात आला. पण त्याचा आधारही 1931 मध्ये केलेली जातनिहाय जनगणना हाच होता. याचाच अर्थ असा की नव्याने तशा प्रकारची जनगणना करण्यात आली नव्हती. पण आज राजकीय स्थिती अशी आहे, की काँग्रेस बराच काळ केंद्रात सत्तेबाहेर आहे. अन्य अनेक विरोधी पक्षही सत्तेबाहेर आहेत. त्यामुळे स्वत:ची राजकीय सोय म्हणून त्यांना जातनिहाय जनगणनेची आठवण झालेली आहे, हे निश्चित आहे. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने लक्षात येतो तो असा, की गेल्या काही वर्षांमध्ये हिंदुत्वाची भावना पूर्वीपेक्षा अधिक प्रबळ होताना दिसून येते. या स्थितीचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होताना दिसतो. त्यामुळे या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला बगल देण्यासाठी म्हणा किंवा त्याला विरोध करण्यासाठी म्हणा, राजकारणाला पुन्हा जातींच्या क्षेत्रात घेऊन जाणे काही राजकीय पक्षांना त्यांच्या सत्ताकारणासाठी सोयीस्कर वाटते. म्हणूनही जातनिहाय जनगणना करा, असा आग्रह धरण्यात येत असावा. त्यामुळे जो पक्ष भारतात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेला होता पण त्याने प्रचंड बहुमत असतानाच्या काळातही जातनिहाय जनगणना केली नव्हती, तो काँग्रेस पक्षही आज अशा जनगणनेची मागणी हिरीरीने करताना दिसतो. पण यातही विसंगती आहे. बिहार आणि कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना नसली, तरी जातनिहाय सर्वेक्षण झालेले आहे. बिहारचा अहवाल प्रसिद्ध झालेला आहे. पण कर्नाटकात विरोधी पक्षाचे सरकार असूनही या राज्यात मात्र अहवाल प्रसिद्ध झालेला नाही. तो केव्हा होईल, हे कोणी स्पष्टही करीत नाहीत. याचाच सरळ अर्थ असा की, जिथे राजकीय सोय होण्यासारखी आहे, तिथे जातनिहाय जनगणना हवी. जिथे अशी सोय होत नाही, किंवा अडचणच होते, तिथे मौन धारण केले जाते. असा हा राजकीय सोयीचा मामला असल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने काय करावे? तर केंद्र सरकारने सरळ जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करुन टाकावी. कारण तसे केल्याने काहीही फरक पडणार नाही. उलट नेमकी संख्यात्मक परिस्थिती समजून येईल. जातनिहाय जनगणनेचा हिंदुत्वाच्या भावनेवर किंवा प्रभावावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही. कारण, एक व्यक्ती एकाच वेळी जात आणि धर्म अशा दोन्ही संकल्पना मानणारी असू शकते. त्यामुळे जात आणि धर्म हे एकमेकांना छेद देतात असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही हे मर्म ओळखल्याचे दिसून येते. म्हणून त्याने जातनिहाय जनगणना करण्याची सूचना करण्याचा सूज्ञ व्यवहारीपणा दाखविला आहे. तेव्हा, या विषयावर कालापव्यय न करता, जातनिहाय जनगणना करुन पुढच्या मार्गावर अग्रेसर होणे हेच देशाच्या दृष्टीने हिताचे ठरणार आहे.