गोव्यात जातीय वाद जोरात, मराठ्यांना मुख्यमंत्र्यांचे आमिष

पावसाचा जोर एकदाचा थांबला. विद्यमान विधानसभेच्या तिसऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचा पडदाही केव्हाच पडला. राजकारण मात्र जोरात आहे. जात, भाषा, संस्कृती, पर्यावरण गोव्यात कळीचे मुद्दे बनून आहेत. भ्रष्टाचारावर विधानसभेत केवळ ओरड झाली. परिणाम शून्यच. गोवाभर वेळ खाऊ गोंधळ आणि गढूळ वातावरण. ना गरिबांचे कल्याण, ना भ्रष्टाचाऱ्यांना धडा. एक मात्र खरे, लोकसभेत गोव्याचा आवाज दिसू लागलेला आहे. काही लोकांसाठी तेव्हढेच समाधान. बाकी ‘नेमेची येतो मग पावसाळा’...

गोव्यात हल्ली जातीय गोंधळ खूपच माजलेला आहे. धार्मिक वाद इथे तसा क्षुल्लकच. भविष्यात तोही शिरल्यास नवल नाही. काहींना धर्मापेक्षा जात श्रेष्ठ असते. त्यात आजकाल मागासवर्गीय बनण्यासाठी जाती-जातींमध्ये स्पर्धा चाललेली आहे. आम्हालाही ओबीसी दर्जा हवा, अन्यथा आम्ही हे करू किंवा ते करू, आमच्या समाजासाठी विधानसभेच्या अमूक जागा राखीव हव्यात, अशाही मागण्या गोव्यात वाढू लागलेल्या आहेत. कोणत्या समाजाचे किती आमदार विधानसभेत आहेत, हे शोधण्याची उत्सुकता बऱ्याच जणांना असते. त्यातूनच पुढील निवडणुकीत आमच्या समाजाचे आमदार दुप्पट करू, असे विचार व्यक्त होतात. समाजाचे नेते समाजाचे किती भले करतात कुणास ठाऊक. जातीयवाद फोफावण्यास मात्र नक्कीच मदत करतात.

राजकारणानेच आज जात जिवंत ठेवलेली आहे. किंबहुना तिचा भांडवल म्हणूनच वापर होत आहे. अनुसूचित जातींसाठी गोव्यात एक जागा राखीव आहेच. आता अनुसूचित जमातींसाठी चार जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. संसदेत हे विधेयक संमत होणे लांबणीवर पडले असले तरी पुढील विधानसभा निवडणुकीत ही राखीवता उपलब्ध होणारच, यात आता शंका राहिलेली नाही मात्र गोव्यातील बऱ्याच प्रस्थापित नेत्यांना आणि नवोदितांनाही अनुसूचित जमातीला मिळणारी राखीवता अडचणीची ठरणार आहे, हे नक्की. काहींनी आतापासूनच नवीन मतदारसंघांची चाचपणी केलेली असेल.

एकीकडे राज्य घटनेने दिलेली सुवर्णसंधी दारावर आलेली असतानाच गोमंतक गौड मराठा समाजात घमासान माजलेले आहे. मागच्या 62 वर्षांपासून समाजाला दिशादर्शन करणाऱ्या या संस्थेला हा वाद शोभणारा नाही. हा आदिवासी कष्टाळू समाज गोव्यातील एक कणखर शक्ती आहे. खरेतर या समाजाने गोवा मुक्तीपासून आतापर्यंत स्वत:च्या बळावरच यश पादाक्रांत केलेले आहे. कुठल्याच क्षेत्रात हा समाज आता मागे राहिलेला नाही. राखीवतेशिवाय इतरांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता गौड मराठा समाजाने फक्त प्राप्तच केलेली नाही तर सिद्धही केलेली आहे. डॉ. काशिनाथ जल्मींसारखा विद्वान नेता याच समाजात स्वकष्टाने उभा राहिला. अॅड. बाबुसो गावकर, प्रकाश वेळीप, रमेश तवडकर, पांडुरंग मडकईकर, गोविंद गावडे हे नेतेसुद्धा कठोर मेहनतीनेच घडलेले. अशाच अनेक नेत्यांनी कसल्याही कुबड्यांचा वापर न करता राजकारणात वर्चस्व निर्माण केले. राजकारणात मिळालेल्या राखीवतेमुळे वेगळे काही घडेल, असे वाटत नाही. गटबाजी आतापेक्षा अधिक फोफावण्याचा धोका वाटतो. जेवढे नेते जास्त तेवढेच गटही जास्त. त्यामुळे समाजाचा वापर केवळ राजकारणासाठीच होऊ लागतो. आताही गोव्याच्या राजकारणात फारसे वेगळे काही घडत नाही. प्रत्येक ज्ञाती समाजाचा वापर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून आणि त्यांच्या नेत्यांकडून राजकारणासाठी होतो. नेत्यांमागे समाजाचे गट उभे राहतात. गोव्यातील सर्वात मोठा समाज म्हणजे भंडारी समाज. हा समाज वादापासून मुक्त नाही. राजकीय पक्षांप्रमाणे इथेही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होतात. आतातर वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. खारवी समाजातही सरळ सरळ दोन गट. आरोप-प्रत्यारोप होतच असतात. त्यांचाही वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता गोमंतक गौड मराठा समाजही त्याच मार्गाने जात आहे. बहुतेकवेळा वादाची कारणे आर्थिक किंवा राजकीय असतात. काही समाजांनी आपापली मालमत्ताही उभी केलेली आहे. त्यातून संस्थेला आर्थिक आधार मिळतो, हे खरे आहे परंतु तळागाळातील आपला माणूस, कुटुंबे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षमपणे उभी करायला या ज्ञाती संस्था त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. मराठा समाजालाही आरक्षण मिळवून देण्याचे आमिष मुख्यमंत्र्यांनी दाखविले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनेक घोषणांपैकीच ही एक घोषणा. जातीपातीतील वितंडवाद केवळ वातावरण गढूळ करतात. त्यातून सामान्य जनतेला कोणताही लाभ होत

नाही.

असे ठराव गोव्यातील काही ठराविक ग्रामसभांनी घेतले. भविष्यात रोमीची मागणी कदाचित काँग्रेस मान्य करू शकेल मात्र सनबर्न रद्द करणे दोन्ही प्रमुख पक्षांना अडचणीचेच आहे. ‘सनबर्न’ ही संधी सोन्याची अंडी देणारी आहे. खरेतर गोव्यात सनबर्नला विरोध हे आश्चर्यच आहे. त्याच संस्कृतीवर ज्यांचा अधिक मोह आहे अशाच लोकांकडून विरोध होत आहे. सनबर्नपेक्षा भयानक आणि विकृत गोष्टी गोव्यात घडत असताना ग्रामसभांना कधी जाग का येत नाही, असा प्रश्नही विचारावासा वाटतो. तसा संपूर्ण गोवाच आता सनबर्न झालेला आहे. राजकारण्यांपेक्षा स्वत:लाच दोष देणे भाग आहे.

नको त्या मुद्द्यांवर सध्या नाहक शक्ती खर्ची पडत आहे. पर्यावरण, भाषा, संस्कृती आणि गरिबांचे कंबरडे मोडणारा भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था अशा मूळ मुद्द्यांकडे जबाबदार नेत्यांचे व जनतेचेही अक्षम्य दुर्लक्ष होताना दिसते. पर्यावरणाच्या विध्वंसामुळे गोव्याचा वायनाड होण्याची सतावणारी भीती खोटी नाही. गोव्याच्या विध्वंसाचा विषय देशभर गाजतो आहे.

अनिलकुमार शिंदे