जात जनगणनेच्या प्रश्नावलीवर काँग्रेसचा आक्षेप; जात नोंदणीसाठी स्वतंत्र यादी तयार करा’, राहुल गांधी-खर्गेंचे पंतप्रधान मोदींना पत्र
नवी दिल्ली : जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जात नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रश्नावलीवर आक्षेप घेतला आहे. सध्याची प्रश्नावली रद्द करून जात नोंदणीसाठी आधीच तयार केलेली अधिकृत यादी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी दोन्ही नेत्यांनी केली आहे.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, जनगणनेत जात नोंदविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ओपन-एंडेड’ प्रश्नाची पद्धत स्वीकारली आहे. या पद्धतीत प्रत्येक व्यक्तीने सांगितलेले जातीचे नाव नोंदवले जाणार आहे. मात्र भारतातील अनेक जाती वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या नावांनी, उपजाती किंवा स्थानिक भाषेतील नावांनी ओळखल्या जातात. त्यामुळे एकाच जातीची नोंद अनेक वेगवेगळ्या नावांनी होण्याची शक्यता आहे.
‘जात हजारो नावांमध्ये विभागली जाऊ शकते’
काँग्रेस नेत्यांच्या मते, एकाच जातीच्या व्यक्तींनी वेगवेगळी नावे सांगितल्यास जनगणनेत एका जातीच्या हजारो नोंदी तयार होऊ शकतात. त्यामुळे देशातील जातींची संख्या आणि त्यांची लोकसंख्या याबाबत मिळणारा आकडा गोंधळात टाकणारा ठरू शकतो आणि जात जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारीच अनुपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक न्यायाची धोरणे अचूक आकडेवारीच्या आधारेच प्रभावीपणे राबवता येतात, असे राहुल गांधी आणि खर्गे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. विविध जातींची लोकसंख्या तसेच त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती अचूकपणे समजण्यासाठी जातनिहाय नोंदणी योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘ओबीसींची संख्या कशी कळणार?’
जात नोंदणीच्या सध्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना काँग्रेस नेत्यांनी जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ‘पिछडा वर्ग’ असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे देशातील इतर मागासवर्गीयांची एकूण लोकसंख्या किती आहे, हे योग्य पद्धतीने समोर येणार कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अचूक आकडेवारी उपलब्ध नसल्यास मागास, अतिमागास आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या स्थितीचे योग्य मूल्यांकन होणार नाही. त्याचा परिणाम शिक्षण, रोजगार, सरकारी योजना आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित धोरणांवर होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जात नोंदणीसाठी ‘ड्रॉप-डाउन’ यादीचा प्रस्ताव
या समस्येवर उपाय म्हणून काँग्रेस नेत्यांनी जनगणना अर्ज किंवा डिजिटल प्रणालीमध्ये जातांची अधिकृत ‘ड्रॉप-डाउन’ यादी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या यादीमध्ये अधिकृत जातनावे आधीपासून नमूद असतील आणि जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्यातून संबंधित व्यक्तीची योग्य जात निवडता येईल.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या नोंदणीसाठी अशाच प्रकारची पद्धत वापरली जाते, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या विद्यमान सरकारी याद्या तसेच भारतीय मानववंश सर्वेक्षणाच्या आधारे जातनिहाय यादी तयार करता येऊ शकते, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
बिहार, तेलंगणातील सर्वेक्षणांचा दाखला
काँग्रेस नेत्यांनी बिहार आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या जात सर्वेक्षणांचाही दाखला दिला आहे. या राज्यांमध्ये जातनिहाय नोंदणीसाठी अशा प्रकारच्या यादीचा वापर करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोन्ही राज्यांतील जात सर्वेक्षणांच्या याद्या पत्रासोबत जोडण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 20 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्रात सध्याच्या पद्धतीने होणारी जात जनगणना स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्याची प्रश्नावली रद्द करून राजकीय पक्ष, तज्ज्ञ आणि जनतेशी चर्चा करून नवीन प्रश्नावली तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
दरम्यान, आगामी जनगणनेत नागरिकांना शिक्षण, शिक्षणाची सर्वोच्च पातळी, अभ्यासक्रम व विषय, मागील वर्षातील रोजगार, आर्थिक कामकाज, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्र तसेच कामगारांची श्रेणी यांसह विविध बाबींविषयी माहिती विचारली जाणार आहे.