रस्ता अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस उपचार योजना

नितीन गडकरी यांची संसदेत माहिती : केंद्र सरकारने आणली नवी योजना

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने रस्ते अपघातातील पीडितांना पॅशलेस उपचार देण्याची योजना लागू केल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. परिवहन मंत्रालयाने एक योजना विकसित केली असून सध्या चंदीगड आणि आसाममध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, असे मंत्री गडकरी यांनी गुऊवारी संसदेत सांगितले. रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांना पॅशलेस उपचार देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या योजनेत मोटार वाहनांमुळे होणाऱ्या रस्ते अपघातात सहभागी व्यक्तींवर उपचारांचा समावेश आहे. मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणच्या (एनएचए)  सहकार्याने हा कार्यक्रम राबवत आहे. योजनेंतर्गत पात्र पीडितांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध ऊग्णालयांमध्ये अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 7 दिवसांच्या कालावधीसाठी जास्तीत जास्त 1.50 लाख ऊपये दिले जातील, असे गडकरी म्हणाले.

ही योजना मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 164बी अंतर्गत स्थापन केलेल्या मोटार वाहन अपघात निधीच्या अंतर्गत चालविली जात आहे. केंद्रीय मोटार वाहन (मोटर वाहन अपघात निधी) नियम, 2022 मध्ये उत्पन्नाचे स्रोत आणि निधीचा वापर यांचा तपशील देण्यात आला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एनएचए, स्थानिक पोलीस, पॅनेलमधील ऊग्णालये, राज्य आरोग्य संस्था, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र आणि सामान्य विमा परिषद यांच्या समन्वयाने कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. मोटार वाहन कायदा, 1988 नुसार, पॅशलेस उपचाराचा पथदर्शी कार्यक्रम मोटार वाहनांमुळे होणाऱ्या रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांना मदत पुरवतो. या योजनेमुळे रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी होण्यास आणि रस्ते अपघातग्रस्तांना चांगले उपचार मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली.