गोव्यात 17.87 हजार टन काजूचे उत्पादन

पणजी प्रतिनिधी

केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाच्या दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार, गोव्यात 2025-26 या काळात सुमारे 17.87 हजार टन काजूचे उत्पादन झाले आहे. यामुळे कोकण विभागातील काजू उत्पादनात मुख्य योगदान देणाऱ्या राज्यांमध्ये गोव्याचा समावेश झाला आहे.

खासदार नारायण राणे यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी आणि कृषक कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली. महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागांचा समावेश असलेल्या कोकण विभागात 2025-26 या वर्षात काजूचे सुमारे 266.48 हजार टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी, महाराष्ट्रात 182.79 हजार टन, कर्नाटकात 65.82 हजार टन, तर गोव्यात 17.87 हजार टन काजूचे उत्पादन झाले आहे, अशी माहिती मंत्रालयाने संसदेत दिली.

फलोत्पादनाशी निगडित उत्पादनाची आकडेवारी राज्यनिहाय ठेवली जाते, प्रदेशनिहाय नाही, तसेच कृषी आणि कृषक कल्याण विभागाकडून काजूच्या उप-उत्पादनांची कोणतीही स्वतंत्र आकडेवारी ठेवली जात नाही, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

काजू लागवड, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या अनेक उपाययोजनांकडेही ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. या योजनांचा लाभ फलोत्पादक आणि उद्योजकांना होते असे अपेक्षित आहे. उत्पादकता वाढवणे, लागवडीचा विस्तार करणे, मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुलभ करणे या उद्देशाने, सरकार कोची येथील काजू आणि कोको विकास संचालनालयामार्फत (डीसीसीडी), एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (एमआयडीएच) काजू विकास कार्यक्रम राबवत आहे.

काजू काढणीनंतरच्या सहाय्याचा एक भाग म्हणून, काजू सुकवणे, प्रतवारी करणे आणि किमान प्रक्रिया करण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना आणि श्रेणी सुधारणेकरिता आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. एमआयडीएच नियमांनुसार, भांडवली खर्चाच्या 35 टक्के दराने ही मदत दिली जात असून मदतीची कमाल मर्यादा 12.25 लाख ऊपये आहे. मंत्रालय राज्यांनी व्यक्त केलेल्या गरजेनुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत काजू उत्पादन आणि प्रक्रिया प्रकल्पांनाही पाठबळ देत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, काजूसाठीचे प्राथमिक प्रक्रिया उद्योग कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत मदतीसाठी पात्र आहेत. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना तीन टक्के व्याज अनुदान आणि कर्ज हमीचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे काजू क्षेत्रातील मूल्यवर्धन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक चालना मिळते, असे रामनाथ ठाकूर म्हणाले.