बिट्सच्या विद्यार्थ्यांची आत्महत्या प्रकरणे सीबीआयकडे द्यावीत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी : सखोल चौकशीची गरज

मडगाव : बिट्स पिलानी सारख्या देशातील नामांकित व प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेमध्ये गेल्या काही काळात तब्बल 7 विद्यार्थ्यांनी मानसिक तणावाखाली येऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटनामालिका समोर आली आहे. या अत्यंत गंभीर व संवेदनशील प्रकाराचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तीव्र शब्दांत निषेध करत असून, या प्रकरणांची निष्पक्ष व सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी हे प्रकरण तात्काळ सीबीआय (केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग) कडे सोपवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. संस्थेच्या आवारात घडणाऱ्या या दुर्घटनांमागे केवळ शैक्षणिक ताणतणाव नसून, अमलीपदार्थांचे सेवन, कौटुंबिक समस्या, मानसिक आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष आणि अंतर्गत व्यवस्थापनाचे अपयश अशी अनेक गंभीर कारणे असल्याचे दिसून येत आहे. असे असतानाही पोलिस यंत्रणा, संस्था प्रशासन मूळ कारणांचा शोध न घेता ही प्रकरणे घाईघाईने बंद करत असल्याचा संशय निर्माण होत आहे, जो अत्यंत चिंताजनक असल्याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने म्हटले आहे.

अभाविप कोंकण प्रांत मंत्री राहुल राजोरीआ यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त करताना सांगितले, बिट्स पिलानी ही संस्था आता फक्त रँकिंग आणि नावापुरतीच उरली आहे का ? एकामागोमाग 7 विद्यार्थ्यांचा बळी जाणे ही निव्वळ आकडेवारी नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश आहे. प्रशासन आपल्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी ही प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि समुपदेशनाच्या नावाखाली केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. जर या प्रकरणांची नि:पक्षपाती चौकशी होऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला नाही आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत, तर अभाविप विद्यार्थी व पालकांच्या न्यायासाठी तीव्र आंदोलन उभारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे.

अभाविपने लक्ष वेधलेले मुद्दे...

• विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी अभाविपने शिक्षण मंत्रालय व संबंधित प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
• सातही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, जेणेकरून यामागील नेमके सत्य आणि दोषी यंत्रणा समोर येईल.
• या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर अभ्यास करून पॅम्पसमधील वातावरण, अंतर्गत दबाव आणि प्रशासकीय त्रुटी यांवर एक अधिकृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ जाहीर करण्यात यावा.
• सध्या संस्थेकडून समुपदेशन सेवा उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला, तरी ती सेवा अत्यंत अपुरी व निष्प्रभ ठरली आहे.
• बाहेरील व्यावसायिक आणि स्वतंत्र मानसोपचार तज्ञांची नियुक्ती करून 24 तास कार्यरत प्रभावी हेल्पलाईन सुरू करण्यात यावी.