आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह आंदोलकांविरोधात गुन्हा नोंद

‘टीसीपी’ मधील दहा फाईल्स गायब प्रकरण : कलम 39 (अ) रद्द करण्यासाठी केलेल्या आंदोलनावर कारवाई 

पणजी : नगर नियोजन कार्यालयात घुसून कलम 39 (अ) रद्द करण्यासाठी आंदोलन  केल्याप्रकरणी तसेच कार्यालयातील महत्त्वाच्या दहा फाईल्स गहाळ झाल्याचा खळबळजनक आरोप करून टीसीपी विभाग पणजीचे विनोद कुमार चंद्रा यांनी आमरण उपोषणाला बसलेले सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह पाळे-शिरदोणच्या स्थानिक आंदोलकांविऊद्ध तक्रार दाखल केली आहे. पणजी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिताच्या कलम 329(4) व 305 अंतर्गत गुन्हा नोंद करून तपासाला सुऊवात केली आहे. त्यामुळे आंदोलकांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारीत संशयित म्हणून आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह वासू कुंकळकर, तुषार गावस, अजय खोलकर, भूपेश शिरोडकर,  तृप्ती भाकल, स्मिता शिरोडकर, नली गोपीनाथ काणकोणकर, मनीष काणकोणकर, शाम कुंकळकर, सुनील काणकोणकर, निकिता भूपेश शिरोडकर आणि अन्य 20 महिला-पुऊष आंदोलनाच्यावेळी उपस्थित असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पाळे-शिरदोण ग्रामस्थांनी टीसीपीच्या कार्यालयात येऊन मुख्य नगररचनाकाराला भेट दिली. आंदोलकांनी नगरनियोजन कायदा कलम 39 (अ) अन्वये झोन बदलण्याबाबत निवेदन सादर केले. मुख्य नगररचनाकारांना भेटून निवेदन सादर केल्यानंतर निवेदनावर कारवाई सुरू होईपर्यंत ते कार्यालय परिसर सोडणार नाहीत, असेही आंदोलकांनी सांगितले होते.

कार्यालयात तोडफोडही झाल्याची तक्रार

मुख्य नगररचनाकारांनी त्याचदिवशी सरकारकडे निवेदन पाठवले, असे सांगून त्यांना कार्यालय परिसर सोडण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी कार्यालय परिसर सोडण्यास नकार दिला. 20 आणि  21 फेब्रुवारी 2026 च्या रात्री ते कार्यालयात ठाण मांडून राहिले. नंतर कर्मचाऱ्यांकडून आपल्याला कळले कार्यालयातील महत्त्वाच्या फाईल्स गहाळ झाल्या आहेत. तसेच कार्यालयात तोडफोडही करण्यात आली आहे, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.

उपोषणाचा सहावा दिवस 

आमदार विरेश बोरकर आणि तुषार गावस यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली आहे. सलग सहा दिवस उपोषण केल्याने त्यांचा रक्तदाब घटत आहे आणि साखरही वाढत आहे. त्यांना  बोलणेही कठीण झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही मागण्या मान्य करण्याऐवजी सरकारकडून सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप आरजीने केला आहे. वास्तविक फाईल्स गहाळ झाल्या असत्या तर अधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्यावर त्वरित त्यांना ते कळायला हवे होते. टीसीपी कार्यालयातील घटनेला सात  दिवस उलटल्यानंतर अधिकाऱ्यांना फाईल्स चोरीला गेल्याची आठवण कशी झाली, असा सवाल आरजीपीचे नेते लिसीयो रोन्कोन यांनी उपस्थित केला आहे. पाळे-शिरदोणच्या ग्रामस्थांनीही सरकारच्या या कारवाईविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी दर्शवली असून गोव्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.

विरोधक भेटले राज्यपालांना, विशेष अधिवेशनाची मागणी  

दरम्यान, नगरनियोजन कायद्यातील कलम 39 (अ) रद्द करण्याच्या विषयावर   विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने गुऊवारी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील निवेदन सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रुझ सिल्वा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. आलेमाव यांनी सांगितले की, आम्ही 39 (अ) विरोधात शांततेत आंदोलन करत होतो, मात्र तरीही आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांवर खटले दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ही कृती लोकशाहीच्या पूर्णत: विरोधात आहे.

सध्या हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला असून, यावर त्वरित उपाययोजना केली नाही, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच उपोषणामुळे बोरकर यांना शारीरिक त्रास होण्याची शक्यता असल्याने विशेष अधिवेशन घेणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, या आंदोलनात सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, कुणीही मुख्य मुद्द्यापासून भरकटू नये. न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या मसुदा विधेयकावर आधारित आम्ही एक विधेयक तयार केले आहे. यामध्ये जमीन रूपांतरणाशी संबंधित सर्व जाचक कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने स्वत: या स्वरूपाचे विधेयक आणावे किंवा आमचे विधेयक मंजूर करावे. याआधी सरकारने ‘भूमिपुत्र’ व अन्य विधेयके तसेच कायदे रद्द केले आहेत, त्यामुळे कलम 39 (अ) रद्द करणेही सरकारला शक्य आहे.