राजधानी दिल्ली: तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

नवी दिल्ली देशाचे राजधानीचे शहर सध्या एका वेगळ्याच संकटाला तोंड देत आहे आणि त्याबाबत कोणी शब्ददेखील काढत नाही आहे. केंद्रातील मोदी सरकार त्या प्रश्नावर चूप दिसत आहे तर भाजपचे स्थानिक दिल्ली सरकार देखील फारसे बोलत नाही आहे. येणारा प्रत्येक दिवस दिल्लीतील दोन कोटींपेक्षा जास्त नागरिकाना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे.

‘दिल्ली इज इन्जुरीअस टू हेल्थ’, असे फलक लावून बऱ्याच युवकांनी इंडिया गेट समोर नुकतीच प्रदर्शने केली. राजधानीतील हवा दूषित एव्हढी होत आहे की श्वसनाला त्रास होत आहे. प्रत्येक श्वास निर्धाराने घ्यावा लागतोय. राजधानीतील एकेकाळची प्रसिद्ध गुलाबी थंडी आता ‘काळी थंडी’ झालेली आहे. वातावरण एव्हढे प्रदूषित झालेले आहे की काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिकवण्यास सुरुवात केलेली आहे. शाळेत येत विषारी वायू घेण्यापेक्षा घरात बसून त्यांनी शिक्षण घेतलेले बरे असा त्यांचा निर्णय आहे.

सरकारी शाळांना मात्र असे करता येत नाही कारण तिकडे जाणारे विद्यार्थी गरीब असल्यामुळे त्यांच्याकडे ऑनलाईनची सोय नाही. कोविडच्या साथीच्या भयानक दिवसांची दिल्लीकरांना आठवण येत आहे. तेव्हा सारे व्यवहार ऑनलाईनच झाले होते. सारे कसे अतर्क्य आणि अविश्वसनीय. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीनी देखील दिल्लीतील भयानक परिस्थितीचा हवाला देऊन कोणताही प्रकल्प उभारण्यापूर्वीच त्याची पर्यावरणविषयक मंजुरी घेणे आवश्यक आहे असे आपले वेगळे मत नोंदवून परिस्थिती किती गंभीर झालेली आहे हे सांगितले.

दिल्लीतील हवेची परिस्थिती सुधारावयाची असेल तर आपण भारताला मदत करायला तयार आहोत अशी तयारी चीनने दाखवून सोनाराने कान टोचल्यासारखे केलेले आहे. 2020च्या गल्वान खोऱ्यातील चकमकीनंतर भारताने चीनबरोबर संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. गेल्याच आठवड्यात चीनबरोबर नागरी विमान वाहतूक सुरु झाली हे त्याचेच एक लक्षण होय. 20-25 वर्षांपूर्वी पहिल्या रालोआ सरकारातील संरक्षण मंत्री फर्नांडिस यांनी त्याकाळी जाहीरपणे चीन हाच भारताचा नंबर एकचा शत्रू आहे आणि तो तसाच राहणार. ड्रॅगन अजिबात बदलणार नाही असे जाहीर भाष्य केले होते. त्यानंतर बराच वादविवाद झाला तरी ते आपल्या भूमिकेशी ठाम राहिले होते.

आता वातावरणातील आणीबाणीप्रमाणे राजकीय जगतात देखील एक वेगळ्या प्रकारची ‘मेडीकल इमरजन्सी’ उभी राहिली आहे. देशातील सर्वात जुन्या पक्षाची ज्याप्रमाणे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची वाताहत झाली आहे त्याने तो पक्ष ‘इंटेन्सिव्ह केअर युनिट’ मध्ये गेलेला आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच भाजपला घाम फोडला होता. दहा वर्षांपूर्वीपासून बहुमतात असलेल्या भाजपला 543-सदस्यीय सदनात केवळ 240 वर आणून ठेवले होते. काँग्रेसची सदस्यसंख्या 99 झाली होती. आता स्वर्ग दोन बोटे उरला आहे असा समज त्या पक्षात झाला होता. विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाचा प्रश्न आपोआप सुटला असे चित्र निर्माण झाले होते.

पण तेव्हापासून झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आणि आता बिहारमध्ये विरोधी पक्षांचा जबर पराभव झाल्याने काँग्रेसजनांचे खच्चीकरण झाले नसते तरच नवल होते. आता या साऱ्या पराभवांची जबाबदारी कोण घेणार? अशी तक्रारस्वरूपी कुजबुज पक्षात सुरु झालेली आहे. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे राहुल गांधींना दोष लावणे सुरु आहे. राहुलना जो कोणी याबाबत जबाबदार धरेल त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल हे समजून असल्याने ‘जरा हटके, जरा बचके’ हा प्रचार सुरु झालेला आहे. त्याचा कितपत परिणाम पक्ष नेतृत्वावर होईल ही मात्र शंका आहे.

सध्याचा पक्ष बघितला तर तो ‘सब कुछ राहुल’ असाच आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे हे अध्यक्ष असले तरी ते राहुल यांच्या कलानेच पक्ष चालवण्याचे काम करतात हे लपून राहिलेले नाही. गांधी परिवार सोडला तर पक्षातील सर्वात वजनदार नेता हे के सी वेणुगोपाल आहेत. गेली बरीच वर्षे खासदार असले तरी त्यांनी कोणत्याच बाबतीत छाप सोडली आहे असे झालेले नाही. जसे सोनिया गांधी सत्तेत असताना अहमद पटेल हे सर्वेसर्वा होते ती जागा आता वेणुगोपाल यांनी घेतलेली आहे.

राहुल गांधी हे काँग्रेसला वरदान नसून शापच आहेत असे मानणारा एक वर्ग आहे. तो कितपत बरोबर अथवा चूक ते काळच दाखवेल. सध्या अशा वर्गाला सुगीचे दिवस आले आहेत कारण काँग्रेसचे फारसे चांगले चाललेले नाही. राहुल यांच्या गुणापेक्षा दोषच अधिक असे या गटाचे मानणे. राहुल यांच्या आगमनाने पक्षातील ज्येष्ठांचा एक गट केवळ निक्रियच झाला आहे असे नाही तर त्यातील काहीजण गुपचूपपणे पक्षाच्या विरुद्ध कारस्थान करण्यातच व्यग्र आहेत. ज्या राहुलमुळे आपले राजकीय करियर खतम झाले त्यांनाच वेळोवेळी नडण्याचे राजकारण हे करत आहेत. काँग्रेसमध्ये सर्व पदे भोगलेल्या गुलाम नबी आझाद यांनी तर खुलेपणाने भाजपची साथ केली. अशा ‘आझाद’ मंडळींची काँग्रेसमध्ये कमतरता नाही. शशी थरूर त्यांच्या सारखेच करत आहेत अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. ते पुढील वर्षीच्या केरळमधील निवडणुकांची वाट बघत आहेत.

काँग्रेस हे ‘आयसीयू’मध्ये आहे अथवा रूग्णालयातील जनरल वॉर्डमध्ये. एक गोष्ट मात्र खरी आहे की राजकारण कितीही वेडीवाकडी वळणे घेत असो पण मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच मानला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रात्रं दिवस काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडत असतात यावरून त्यांना भाजपच्या सर्वशक्तिमान बनण्याच्या मार्गात काँग्रेस ही एकमेव धोंड आहे असे जाणवते. 40 वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी देशात काँग्रेस कशी खोलवर गेलेली आहे याचा एक दाखला दिला होता. देशातील कोणत्याही खेडेगावात गेलात तर तिथे पोस्टाची एक पेटी, लता मंगेशकरचा आवाज आणि काँग्रेसचे एक घर तरी बघायला मिळते. तात्पर्य काय बरीच पडझड झालेली असली तरी काँग्रेसची मुळे खूप खोलवर गेलेली असल्याने ती वेळोवेळी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे परत उभारी घेते याची जाणीव त्याच्या विरोधकांना आहे.

राजकारण आजच्या जमान्यात 24 तासांचे झालेले आहे. भाजपने आणि विशेषत: पंतप्रधानांनी आपल्या महाप्रचाराने प्रत्येक घडीला आपली छाप आणि दबदबा वाढवण्याचे तंत्र सुरु केलेले आहे. या महाप्रचाराला कशा प्रकारे तोंड द्यायचे याची रणनीती तसेच भाजपला प्रशासनाच्या मुद्यावर कसे वेळोवेळी आणि प्रभावीपणे खिंडीत पकडावयाचे याचे ज्ञान, तंत्र आणि बळ विरोधकांपुढे नाही. यूपीए 10 वर्षे सत्तेत असताना काँग्रेस वाढवण्याकरता फारसे कोणतेच कष्ट सोनिया अथवा राहुल गांधी यांनी घेतले नाहीत त्याचे जबर परिणाम पक्षावर आता दिसू लागले आहेत. मोदींच्या भाजपचे कोणतेच तंत्र मंत्र काँग्रेसला कळेनासे अथवा वळेनासे झालेले आहेत. गेल्या आठवड्यात स्वत:ला ‘धाडसी पत्रकारिता’ करण्याचे बिरुद लावणाऱ्या एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने यंदाचे महनीय वत्ते म्हणून पंतप्रधानांना बोलावले होते यावरून प्रसारमाध्यमांवरील सत्ताधाऱ्यांची पकड किती घट्ट आहे याची चुणूक दिसते.

पुढील वर्षात पाच राज्यात निवडणुका आहेत. त्यात काँग्रेसची अजून परीक्षा लागणार आहे. तामिळनाडू, पुडुचेरी, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये निवडणुका आहेत. त्यात आसाममध्ये स्वबळावर आणि केरळमध्ये संयुक्त प्रगतीशील आघाडीच्या रूपाने सत्तेवर येण्याचा काँग्रेसचा निर्धार आहे. या परीक्षेत काँग्रेस कितपत उत्तीर्ण होणार आणि पुढील काळात इंडिया आघाडीखाली विरोधक किती भक्कम मोर्चा बांधणार त्यावर 2029च्या लोकसभा लढाईत भाजपला मुकाबला करावा लागणार ते ठरणार आहे. 2027च्या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीत एकूण 403 जागांपैकी 300 जागा यावेळी पटकावण्याचा भाजपचा डाव आहे.

सुनील गाताडे