उपनोंदणी कार्यालयातील सर्व्हरची क्षमता वाढविणार

महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची माहिती

बेळगाव : राज्यातील कावेरी-2.0 व ई-मालमत्ता डिजीटल डाटा जोडण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून जनतेला सुविधा सुलभपणे पुरविण्यात येणार आहेत.  मालमत्तांची विभागणी संबंधित ग्रामपंचायत किवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करून घेणे आवश्यक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून उपनोंदणी कार्यालयातील सर्व्हरची क्षमता वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू असून याचे काम पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी विधानपरिषदेत दिली. सदस्य डी. एस. अरुण यांनी कावेरी-2.0 व ई-मालमत्ता सॉफ्टवेअरमध्ये विभागणीची तरतूद का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न विचारत उपनोंदणी कार्यालयात मालमत्ता विभागणीची सुविधा उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच वारंवार उपनोंदणी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत.

उपनोंदणी कार्यालयातील सर्व्हरची समस्या नित्याचीच बनली आहे. याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. राज्य सरकार सर्व्हरची समस्या दूर करून त्याची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी केली. याला उत्तर देताना मंत्री कृष्णभैरेगौडा म्हणाले, कावेरी-2.0 सॉफ्टवेअरमध्ये विभागणी पत्रे व देणगीपत्रांची नोंदणी स्थगित करण्यात आलेली नाही. कावेरी सॉफ्टवेअरमध्ये आधारकार्डासह पॅनकार्डचाही समावेश का करत नाही? असा सवाल आमदार अरुण यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना कृष्णभैरेगौडा यांनी, आज करोडो नागरिकांकडे आधारकार्ड असले तरी केवळ 48 टक्केच लोक आधारकार्ड देतात. तर लोक बनावट पॅनकार्ड देत असल्याने कावेरीमध्ये आधारकार्ड देणे बंधनकारक केले आहे. फसवणूक होऊ नये, एकाची जमीन दुसऱ्याने लाटू नये यासाठी पॅनकार्डऐवजी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नागरिकांना उपनोंदणी कार्यालयाची माहिती मिळावी यासाठी विविध उपाययोजना केल्याचे त्यांनी सांगितले.