महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीत सीमाभागातील उमेदवारांना डावलले

865 गावांतील उमेदवारांना स्थान देण्याची म. ए. समितीची मागणी

बेळगाव : महाराष्ट्रात सध्या जिल्हावार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, पोलीस भरतीवेळी सीमाभागातील उमेदवारांवर अन्याय केला जात आहे. चाचणी घेताना संबंधित उमेदवार सीमाभागातील आहे, असे समजताच त्यांना माघारी धाडण्यात आले आहे. यामुळे पोलीस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून सराव केलेल्या उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली आहे. याविषयी महाराष्ट्र राज्य सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, अशा मागणीचे पत्र मध्यवर्ती म. ए. समितीने सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांना पाठविले आहे.

महाराष्ट्रातील सरकारी नोकर भरतीत सीमाभागातील उमेदवारांना सहभागी होता येते. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2008 मध्ये एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्राने दावा केलेल्या 865 गावांमधील उमेदवारांना नोकर भरतीत सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे मागील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या विविध पदभरतींमध्ये सीमाभागातील अनेक विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली. विशेषत: चिकोडी, निपाणी या भागातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक होती.

मागील आठवडाभरापासून महाराष्ट्र शासनाकडून पोलीस भरती प्रक्रिया राबविली आहे. प्रत्येक जिल्हावार उमेदवारांची शारीरिक चाचणी घेतली जात आहे. बेळगाव, खानापूर, चिकोडी, निपाणी यासह इतर भागातील उमेदवारांनी कोल्हापूर तसेच इतर परीक्षा केंद्रांवर भरतीसाठी अर्ज दाखल केले होते. जुलै 2008 च्या अध्यादेशानुसार सीमाभागातील युवक-युवती महाराष्ट्रातील पदभरतीसाठी योग्य ठरत असतानाही तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी नाही, असे कारण देत त्यांना माघारी धाडल्याचा प्रकार घडला आहे.

पोलीस भरतीत स्थान न मिळाल्याने सीमाभागातील तरुणांनी ही बाब म. ए. समितीला कळविली. मध्यवर्ती म. ए. समितीने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांना पत्र पाठवून सीमाभागातील उमेदवारांवरील होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या पत्रासोबत 2008 साली काढलेल्या अध्यादेशाची प्रत, तसेच 865 गावांची यादी पाठविली आहे.