बिहारमधील 65 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द

पाटणा उच्च न्यायालयाने वाढीव आरक्षण ठरविले असंवैधानिक : नितीशकुमार सरकारला मोठा धक्का

‘न्याय’...

• आता 50 टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू राहणार
• 65 टक्के आरक्षण हे कलम 14 आणि 16 चे उल्लंघन
• बिहार सरकारसमोर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय

वृत्तसंस्था /पाटणा

बिहारमधील न्यायालयाने गुरुवारी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला. न्यायालयाचा हा निर्णय नितीशकुमार सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. गुऊवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमाती, अतिमागास आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देणारा बिहार सरकारचा कायदा रद्दबातल केला आहे. याचा अर्थ आता अनुसूचित जाती, जमाती, अतिमागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण मिळणार नाही. साहजिकच आता 50 टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे. तथापि, बिहार सरकारसमोर आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे.

राज्य सरकारने एससी-एसटी, ओबीसी आणि ईबीसीसाठी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्मयांवरून 65 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर भागवत शर्मा यांच्यासह अनेक याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पाटणा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने भागवत शर्मा आणि इतरांच्या याचिकांवर 11 मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता गुरुवार, 20 जून रोजी निकाल जाहीर केला.

जात जनगणनेदरम्यान मागासवर्गीयांची जास्त लोकसंख्या दाखवून 65 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्ते भागवत शर्मा यांनी केला. उच्चवर्णीयांबाबत हे सूत्र न्याय्य नव्हते. कोर्ट रूममध्ये निकाल देताना न्यायमूर्ती के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कलम 14, 15 आणि 16 नुसार आरक्षणाची ही व्याप्ती रद्द करण्याचा निर्णय देतानाच उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जनतेच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरक्षण हे कोणत्याही प्रवर्गातील लोकसंख्येपेक्षा त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावे. बिहार सरकारचा हा निर्णय घटनेच्या कलम 16 (1) आणि कलम 15 (1) चे उल्लंघन आहे. कलम 16 (1) सर्व नागरिकांना नोकरी किंवा राज्याच्या अंतर्गत कार्यालयात नियुक्ती यांच्या बाबतीत समान संधी प्रदान करते. कलम 15(1) कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव प्रतिबंधित करते.

याचिकादारांकडून निर्णयाचे स्वागत

याचिकाकर्ते भागवत शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना आनंद व्यक्त केला आहे. आम्ही बाबासाहेबांच्या संविधानाचा आदर करतो. पण सध्याचे बिहार सरकार निवडणुकीच्या फायद्यासाठी संविधानाचा दुऊपयोग करत आहे. कोणत्याही जातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ देणे योग्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे म्हटले आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. दुसरीकडे, बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते, अशा बातम्या येत असतानाच भागवत शर्मा यांनीही आमचा लढा सुरूच राहील. आम्ही सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, असेही सांगितले.

राज्यातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. महाआघाडी सरकारच्या काळात जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 65 टक्क्यांवर नेली होती. मुख्यमंत्री नितीशकुमार हेदेखील महाआघाडी सरकारचे प्रमुख होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडीचा प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलानेही या आरक्षणाचे श्रेय घेतले. आरक्षणाची टक्केवारी वाढवणे चुकीचे आहे असे कोणत्याही पक्षाने म्हटले नव्हते. 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी बिहार सरकारने याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र आता पाटणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्या ठरवला आहे.

नितीशकुमारांवर काँग्रेसचा निशाणा

पाटणा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राजकारण तापले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी नितीशकुमार यांच्यावर निशाणा साधला. बिहार सरकार आता तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार का? केंद्रातील एनडीए सरकार या आव्हानाचा पूर्ण ताकदीने पाठपुरावा करणार का? संसदेला या विषयावर लवकरात लवकर चर्चा करण्याची संधी मिळेल का? असे अनेक प्रश्न जयराम रमेश यांनी उपस्थित केले.