कवळे मठाधीशांविरुद्धचा एफआयआर रद्द करा

उच्च न्यायालयाचा फोंडा पोलिसांना आदेश

पणजी : फोंडा तालुक्यातील वेळप-कवळे गावातील मठाची मालमत्ता बनावट कागदपत्रे बनवून विक्री केल्याप्रकरणी फोंडा पोलिसांनी कवळे मठाचे मठाधीश श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी यांच्यविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. याप्रकरणी स्वामांतर्फे राज्य सरकार, फोंडा पोलिस निरीक्षक तसेच गौडपादाचार्य मठाशी निगडित कवळे मठ गौड समर्थ कम्युनिटी ट्रस्टचे मुंबईस्थित विश्वस्त भूषण जॅक आणि डॉ. पी. एस. रामाणी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकाकर्ता मठाधीश यांनी फोंडा पोलिसांना पुढील तपास न करण्याचे, कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई न करण्याचे आणि उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होईपर्यंत आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. याचिकेला पोलिस तपास अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात हरकत घेतली आहे. याचिकाकर्ता तपासकामाला सहाय्य करत नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. 20 फेब्रुवारी 2018 साली स्वामींनी केलेली पावर ऑफ अटर्नी ही बोगस असून त्याचा वापर करून याचिकाकर्त्याने मार्च 2018 मध्ये विक्रीखत तयार केले असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले होते.

त्यात श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी यांनी 3 मार्च 2005 रोजी दिवंगत झालेल्या श्रीमंत सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी यांच्या नावे बोगस पावर ऑफ अटर्नी तयार करून वेळप- कवळे  गावातील मठाची मालमत्ता 13 एप्रिल 2018 मध्ये  विक्री केली असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. याप्रकरणी काल सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मुंबईहून आलेले ज्येष्ठ वकील खांडेपारकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी यांनी 2005 साली केलेली पावर ऑफ अटर्नी कायदेशीर तज्ञांनी सांगितल्यानुसार तयार केली होती. त्यानंतर सदर विक्रीखत रद्द करण्यासाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. ही चूक मठाच्या आणि खरेदीदाराच्याही लक्षात आल्यावर सदर विक्रीखत रद्दही करण्यात आले होते. या करारासंबंधीची रक्कम परतही करण्यात आली होती. हे प्रकरण नव्याने उकरून काढताना डिसेंबर-2024 मध्ये पोलिसांमध्ये तक्रार होऊन जानेवारी-2025 मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी कुठलाही गुन्हा झाला नसून तसा हेतूही स्पष्ट झाला नसल्याची आम्ही बाजू मांडली आणि न्यायालयाने ते मान्य केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.