अपात्रांचे बीपीएल कार्ड रद्द करा

सरकारी योजना समर्पकपणे राबवा : राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला सूचना 

बेळगाव : सरकारच्या योजना समर्पकरित्या राबविण्याबरोबरच सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, जि. पं. कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी कार्यतत्पर राहून समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच सरकारच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील, असा धडा राज्य सरकारकडून जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकारी, जिल्हधिकारी व पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आला आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना कानमंत्र देण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून पाच गॅरंटी योजना राबविण्यात आल्याने सरकारवर आर्थिक भार वाढला आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारकडून महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली आहे. मालमत्ता कर वसूल करण्यावर भर देण्यात यावा. नियोजित उद्दिष्ट गाठण्यात यावे, अशी महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. याबरोबरच बीपीएल रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. तर यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या अपात्र बीपीएल रेशन कार्डधारकांचे रेशन कार्ड रद्द करण्याची सूचनाही अधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे रेशन कार्ड पडताळणी होणार हे निश्चित झाले आहे. सर्व सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेऊन विकासाचा मंत्रही सरकारकडून देण्यात आला आहे.

निकाल वाढवा

एसएसएलसी निकाल काही जिल्ह्यांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात लागला आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. गेल्या वर्षीपेक्षा 10 टक्के निकाल कमी लागला आहे. परीक्षेमध्ये घडणारे गैरप्रकार नियंत्रणात आणल्यामुळे निकाल कमी लागला हे कारण देणे योग्य नव्हे. यापुढे निकाल कमी होऊ नये याची दखल घ्यावी. जिल्हाधिकारी, सीईओ, शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असून एकत्र बसून चर्चा करून निकाल वाढविण्यास प्रयत्न करावा.

योजनांसाठी जमिनी निश्चित करा

विविध खात्यांकडून अनेक विकासाभिमुख योजना राबविण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता आहे. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्रेत्येक महिन्याला बैठक घेऊन महसूल अधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन माहिती द्यावी. इंधन खात्यामध्ये एकूण 217 प्रकरणात विविध विकासकामांसाठी जमिनीची आवश्यकता असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन निश्चित करून हस्तांतर करावे. टी. एम. कुसुम सौरघटक योजनेंतर्गत 170 कामांसाठी जमीन देण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

बेकायदेशीर खाणींवर कारवाई करा

बेकायदेशीर खाण व्यवसाय, बेकायदेशीर वाळू वाहतूक, साठवणूक याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी. बेकायदेशीर खाण व्यावसायिक आणि वाळू व्यावसायिक कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात यावा.

खाण रॉयल्टी संदर्भात नवीन धोरण

रॉयल्टीवर खाण व्यवसाय केला जात असल्यामुळे यामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होत आहे. याकडे अनेक मंत्र्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना होणारे नुकसान त्वरित थांबविण्यात यावे. यासाठी नवीन धोरण अवलंबिण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

अर्ज त्वरित निकालात काढा

तहसीलदारांच्या न्यायालयामध्ये 8234 प्रकरणे बाकी आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांच्या न्यायालयामध्ये 37,587 प्रकरणे बाकी आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात 10,838 प्रकरणे बाकी आहेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून 4207 प्रकरणे काही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एकही प्रकरण नाही. सदर प्रकरणे त्वरित निकालात काढावीत, अशी कडक सूचना करण्यात आली.

1247 ग्रा. पं. ना पुराचा धोका, प्राणहानी टाळा

यावर्षी पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होणाऱ्या गावांची यादी करण्यात आली आहे. त्यानुसार 27 जिल्ह्यांमधील 177 तालुके, 1247 ग्रा. पं. मध्ये पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 20,38334 लोकांना वारंवार पूरस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी टास्क फोर्स पथक तयार करून प्राणहानी टाळावी, यावर भर द्यावा.

4.34 लाख शौचालयांचे उद्दिष्ट

राज्यामध्ये 4.34 लाख शौचालय निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी 98 हजार पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित 2.86 लाख शौचालय निर्माण करण्यासाठी आदेश जारी करण्यात यावा. यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधी रोहयो अंतर्गत घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा. तसेच फ्री फॅब्रिकेड शौचालये उभारण्या संदर्भातही पाहणी करावी. वैयक्तिक शौचालये उभारण्यास जागा नसल्यास तशा ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये निर्माण करण्यात यावीत.

मालमत्ता कर वसूल करा

मालमत्ता संदर्भातील असणारी मागील बाकी त्वरित वसूल करा. प्रस्तुत वर्षातील जूनपर्यंतची 1053 कोटी वसुली बाकी आहे. अभियानाच्या माध्यमातून मालमत्ता कर वसूल करण्यात यावा. तसेच जमिनीची मार्गसूचीपेक्षा कमी दराने नोंदणी केली जात आहे. अशी प्रकरणे निदर्शनास आली असून यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत अशी 24,519 प्रकरणे बाकी असून 310 कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात यावा. यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी.

वसतिगृहे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा

131,21,302 मॅट्रीकपूर्व विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदाच त्रैमासिक कालावधींमध्ये विद्यार्थी वेतन देण्यात आले आहे. 95,436 विद्यार्थ्यांचे आधार लिंक करावे लागणार आहे. वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईनद्वारेच जारी ठेवण्यात यावी. येत्या 10 दिवसांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.

76 लाख नागरिकांना पेन्शन

विविध सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनेंतर्गत दाखल करण्यात आलेले 3,784 अर्ज निकालात काढणे बाकी आहेत. यापुढे दाखल करण्यात आलेले अर्ज 30 दिवसांत निकालात काढावेत. राज्यामध्ये 76 लाख पेन्शनधारक असून देशामध्ये सर्वाधिक आहेत.

धनगरांना बंदूक परवाना

बकरी घेऊन फिरणाऱ्या धनगरांना ओळखपत्र देण्यात यावेत. बकरी असणाऱ्या ठिकाणी जाऊन लसीकरण करण्यात यावे. फिरत्या धनगरांना बंदूक परवाना देण्यात यावा. बकऱ्यांची चोरी रोखण्यासाठी याची आवश्यकता भासणार आहे.

पीडीओ-तलाठ्यांनी कर्तव्यवस्थळीच वास्तव्यास रहावे

तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा, तालुकास्तरीय अधिकारी नागरिकांच्या संपर्कात रहात नसल्यामुळे जनस्पंदन, जनसंपर्क सभांमध्ये 15 ते 20 हजार अर्ज दाखल करण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या संपर्कात राहून समस्यांचे निराकरण करावे. पीडीओ, तलाठी यांनी सेवा बजावणाऱ्या ठिकाणीच वस्ती रहावे. या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याचे पालन करण्यात यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

ऐशआरामी लोकांनी मिळविलेल्या बीपीएल कार्डांचा शोध घेणार

अपात्रांना वितरीत करण्यात आलेले बीपीएल कार्ड लवकरच रद्द केले जाणार आहे. ऐशआरामी घर, कार, मालकीची अनेक एकर जमीन असली तरी बीपीएल कार्डच्या सुविधा घेत आहेत. अशा नागरिकांचा शोध घेऊन बीपीएल कार्डे परत घेण्यावर चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, राजकीय कारणांमुळे हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. आता पुन्हा यावर कारवाई करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्यामध्ये शेकडा 80 टक्के लोकांकडे बीपीएल कार्ड आहे. तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण शेकडा 40 टक्के आहे. निती आयोगाच्यानुसार द्रारिद्र्या रेषेखालील असलेल्यांचे प्रमाण शेकडा 5.67 टक्के असावे. मात्र राज्यामध्ये 1.27 कोटी कुटुंबीयांना बीपीएल रेशन कार्डे वितरीत करण्यात आली आहेत. अपात्रांना वितरीत करण्यात आलेली रेशन कार्डे रद्द करून पात्र लोकांना वितरीत करण्यात यावीत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे.

शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य कार्ड

शेती जमिनीच्या आरोग्यासाठी माती परीक्षण करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक दोन वर्षाला जमिनीचे परीक्षण करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना मातीचे आरोग्य कार्ड देण्यात यावे. जंगल प्रदेशात असणाऱ्या नागरिकांना वनखात्याची जमीन मंजूर करण्यासाठी 26,126 अर्ज प्रलंबित आहेत. सदर अर्ज त्वरित निकालात काढावेत, अशी सूचना बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.