कोकण रेल्वे प्रवासी तिकिटावरील ४० टक्के अधिभार रद्द करा
कोकण विकास समितीची रेल्वेमंत्र्यांकडे मागणी
न्हावेली /वार्ताहर
कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवर आकारण्यात येणारा ४० टक्के अधिभार तत्काळ रद्द करावा,अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे मंडळाकडे केली आहे.गेल्या ३३ वर्षांहून अधिक काळापासून कोकणात जाणारे प्रवासी देशातील इतर प्रवाशांच्या तुलनेत समान अंतरासाठी ४० टक्के अधिक भाडे देत आहेत.ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ३ दशकांहून अधिक काळ ४० टक्के जास्तीचे भाडे रेल्वे मंडळाच्या पत्रानुसार डिसेंबर १९९२ मध्ये प्रथमच हा प्रवासी वाहतूक अधिभार लागू करण्यात आला.आणि ऑक्टोबर १९९५ मध्ये तो कायम करण्यात आला.याचा अर्थ १९९२ पासून आजतागायत कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांना ४० टक्के जास्तीचे भाडे भरावे लागत आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या उत्तरात रेल्वे मंडळाने स्पष्ट केले आहे की,हे वाढीव भाडे रद्द करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही.तसेच भारतीय रेल्वेतील इतर कोणत्याही मार्गावर विशेषत : ७०० किमीपेक्षा अधिक लांब पल्ल्याच्या मार्गावर अशा प्रकारची अंतरावर अधिक भाडे लागू नाही.यामुळे हा अधिभार भेदभाव करणारा असून त्याचा फटका केवळ कोकण रेल्वे प्रवाशांनाच बसतो अशी खंत कोकण विकास समितीने व्यक्त केली आहे.
कोकण रेल्वेबाबत दुजाभाव !
भारतीय रेल्वेने अलीकडेच जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारत यांसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या कोकण पट्टयापेक्षा अधिक खडतर प्रदेशांमध्ये नवीन रेल्वेमार्ग यशस्वीरित्या बांधून प्रवाशांसाठी खुले केले आहेत.मात्र या मार्गावर प्रवाशांवर इतक्या दिर्घ काळासाठी अंतरवाढीचा अधिभार लादलेला नाही.कोकण विकास समितीनुसार सुरुवातीला ठरवण्यात आलेल्या कलमर्यादेनुसार आणि २००८ - ९ मध्ये कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलणीकरण न झाल्यामुळे गेल्या तीन दशकांपासून कोकण रेल्वे प्रवाशांवर हा अधिभार लादण्यात आला आहे.