जन्मठेपेच्या आरोपीला पॅरोल रजा देऊ शकतो का ?

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
कोल्हापूर बाल हत्याकांड प्रकरण
मुंबई
कोल्हापूर बाल हत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावलेली आहे. जन्मठेपेत बदलेल्या आरोपी महिलेच्या पॅरोलच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येते का असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तब्बल 13 मुलांचे अपहरण करून त्यातील काहींची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेप भोगत असलेल्या रेणुका शिंदे हिच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पॅरोलच्या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अतिरिक्त सरकारी वकिलांना बाजू मांडण्यासाठी वेळ देत पुढील सुनावणी 21जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.
कोल्हापूर जिल्हयातील 13 लहान मुलांचे अपहरण करून त्यापैकी काही मुलांची हत्या केल्याच्या गुह्यात कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने आरोपी बहिणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोघींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावर उच्च सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्का मोर्तब केले.
बरीच वर्षे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्यांनी हायकोर्टात याचिका दखल करून फाशीची शिक्षा रद्द करावी अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2022 मध्ये दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द केली आणि त्याऐवजी जन्मठेप सुनावली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना दोषी महिलांना कोणतीही माफी न देता जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान रेणुका शिंदेने पॅरोल रजेसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.या याचिके वर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्या रेणुका शिंदेच्या वकिलांनी पॅरोल रजेसाठी विनंती करताना ‘अटबीर विरुद्ध दिल्ली सरकार‘ खटल्यातील सर्वोच्चन्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष वेधत रेणुका शिंदेला पॅरोल रजा नाकारण्या चा निर्णय मनमानी आहे, असा दावा केला.
तर सरकारी वकिलांनी याचिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 एप्रिल 2023 च्या आदेशानुसार रेणुका शिंदेला कोणतीही माफी न मिळता जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तिला पॅरोल किंवा फर्लो रजेचा हक्क नाही असा दावा केला.
या युक्तिवादांची खंडपीठने दखल घेत माफी प्रणालीचा भाग असलेल्या पॅरोल किंवा फर्लो रजेवर दोषी बहिणींची तुरुंगातून सुटका केली जाऊ शकते का, अशी विचारणा करून राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 21 जानेवारीला निश्चित केली.