कलम 39(अ) रद्द करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा

‘आप’च्या अरविंद केजरीवाल यांची मागणी, आझाद मैदानातील आंदोलनाला पाठिंबा

प्रतिनिधी/ मडगाव

गोव्यात ज्वलंत मुद्दा बनलेल्या ‘कलम 39(अ) हटवा’ मोहिमेला अरविंद केजरीवाल यांनी उघड पाठिंबा दर्शवला आहे. ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे बुधवारी बाणावली येथे ई-लायब्ररीच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना त्यांनी, नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 39 (अ) च्या विरोधात आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या जनआंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.

कलम 39(अ) हे राज्यातील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे साधन ठरले आहे म्हणून गोव्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा आहे. कलम 39(अ) मुळे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनींचे रूपांतर केल्याने गोव्याच्या पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या विषयावर तातडीने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कलम 39(अ) रद्द केले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांना आव्हान देत भाजप सरकारने तत्काळ अधिसूचना जारी करून कलम 39(अ) रद्द करावे, अशी मागणी केली. व्हेंझी पुढे म्हणाले की, कलम 39(अ) च्या अंतर्गत मंजूर झालेली सर्व 168 प्रकरणे रद्द केली पाहिजेत. केवळ बाणावलीमध्येच 11 जमीन रूपांतरण प्रकरणांमुळे पर्यावरणीय हानी झाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्या तरतुदीच्या अंतर्गत देण्यात आलेले सर्व परवाने रद्दबातल करावेत, झोनिंग बदलांच्या बाबतीत दुऊस्ती करावी, शेतीजमिनीवरील बांधांशी संबंधित अनियमितता दूर कराव्यात आणि प्रलंबित सेटलमेंट दुऊस्त्या पूर्ण कराव्यात, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या.

आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी आंदोलकांना दडपण्यासाठी सरकारने अवलंबलेल्या पद्धतींचा तीव्र निषेध केला. सरकारचा हा प्रकार सालाझारच्या हुकूमशाही कारभाराची पुनरावृत्ती आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या आमदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर पोलिसी कारवाई करून सरकारने असहिष्णुता दाखवली आहे. सरकार नागरिकांचा आवाज दडपू पाहत आहे पण गोव्याची जनता गप्प बसणार नाही’, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की, आम आदमी पक्ष गोमंतकीयांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलनाला पाठिंबा देत राहील. सध्या जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी भाजप सरकार तात्पुरती जमीन रूपांतरणे स्थगित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु खरा उपाय नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39(अ) संपूर्णपणे रद्दबातल ठरवणे हा आहे. तरच आमदार वीरेश बोरकर आपले उपोषण मागे घेतील, असे ते म्हणाले.

 विरोधी पक्षांचे संयुक्त शिष्टमंडळ आज राज्यपालांना भेटणार

दरम्यान, गोव्याच्या राज्यपालांनी आपचे आमदार कॅप्टन वेंझी व्हिएगस यांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला आहे आणि आज गुरुवारी सकाळी 10 वा. भेटीची वेळ दिली आहे. नगरनियोजन कायद्याचे कलम 39(अ) रद्द करण्यासाठी गोवा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची औपचारिक विनंती करण्यासाठी आप, काँग्रेस आणि आरजीपी या विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे आणि नेत्यांचे एक संयुक्त शिष्टमंडळ राज्यपालांना आज भेटणार आहे.