उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकर बोलवा

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना निवेदन

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याला गती मिळावी यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकर बोलवावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने बुधवारी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच तज्ञ समितीचे सदस्य डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्याकडे कोल्हापूर येथे करण्यात आली. डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या सहस्त्रचंद्रदर्शन सोहळ्यानिमित्त अनेक मान्यवर बुधवारी कोल्हापूर येथे आले होते. यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत विविध मुद्यांवर चर्चा केली.

सकाळी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेऊन 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नाच्या दाव्याची सुनावणी होणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची लवकरात लवकर बैठक घेण्याची विनंती त्यांना करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील कोल्हापूरमध्येच असल्याने आपण त्यांच्यासोबत याबाबतची चर्चा करू, असे शरद पवार यांनी सांगितले. परंतु कार्यक्रम होताच मुख्यमंत्र्यांना तातडीने मुंबईला जावे लागल्याने त्यांची शरद पवार यांच्यासोबत चर्चा होऊ शकली नाही. यानंतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचा सत्कार करून सीमाप्रश्नाकडे तज्ञ समितीचे सदस्य म्हणून लक्ष देऊन दावा चालविणाऱ्या वकिलांसोबत चर्चा करावी, अशी विनंती केली.

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक निवेदन देऊन उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने घेण्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी सतत संपर्क करून दाव्याची सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती करण्यात आली. आपण या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करू, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, नेताजी जाधव, महेश जुवेकर, दत्ता उघाडे, सुनील आनंदाचे, मारुती मरगाण्णाचे, खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे गोपाळराव देसाई, गोपाळराव पाटील, आबासाहेब देसाई, संजय पाटील, पांडुरंग सावंत यासह इतर उपस्थित होते.