मंत्रिमंडळ फेरबदल हा राजकीय रणनीतीचा भाग

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : श्रेष्ठींशी चर्चेनंतरच वगळणे, समावेशासंबंधी निर्णय

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार हे आता जवळजवळ निश्चित झाले असले तरीही कोणताही मंत्री चांगले काम करत नाही म्हणून किंवा त्याच्या वैयक्तिक कामगिरीवर आधारून एखाद्याला वगळण्यात येणार नाही. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी कार्यक्षम आहेत, ते चांगले काम करत आहेत. तरीही पुढील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या अनुषंगाने व राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून एक किंवा दोन मंत्र्यांना वगळण्यात येईल, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.

गेल्या कित्येक दिवसांपासून राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलावरून मोठी चर्चा सुरू आहे. तरीही या ना-त्या कारणाने ते सतत लांबणीवर पडत आहे. त्यावरूनही राजकीय विश्लेषकांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातही शंकात्मक प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वीच भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाचा ताबा घेतलेल्या दामू नाईक यांच्या नियुक्तीनंतर या हालचालींना बराच वेग आला आहे. हल्लीच्या काही दिवसात तर  नाईक यांनी वारंवार दिल्लीवाऱ्या केल्या. त्यावेळी वरिष्ठांची भेट घेऊन आले आहेत. त्यांनी येथील राजकीय अहवाल व मंत्र्यांच्या कार्याचे रिपोर्टकार्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. एल. संतोष यांच्यासह अन्य वरिष्ठांना सादर केले आहे. असे एकूण चित्र असतानाही विविध कारणांमुळे मंत्रिमंडळ फेरबदल लांबणीवरच पडत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर फेरबदल होईल असे यापूर्वी सांगण्यात येत होते. मात्र आता गुढी पाडव्यानंतरचा मुहूर्त निश्चित झाला असल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून फेरबदल करावाच लागणार असल्याचे वक्तव्य केल्यामुळे त्या शक्यतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता केवळ त्या दिवसांची प्रतीक्षा आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पुढील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीनेच मंत्रिमंडळ फेरबदल असेल असे स्पष्ट केले. सध्याचे मंत्रिमंडळ चांगले काम करत आहे. तरीही कुणाला वगळायचे आणि कुणाला सामावून घ्यायचे त्याबद्दल पक्षाच्या हायकमांडशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेईन, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, अन्य एका प्रश्नावर बोलताना डॉ. सावंत यांनी कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात बेकायदा बांधकामांना आणि खास करून महामार्गांशेजारील बेकायदा बांधकामांना अजिबात थारा देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. त्याच बरोबर, मूळ गोमंतकीयाचे घर त्याच्या नावावर झालेच पाहिजे या मताचा आपण असल्याचे सांगून 1971 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांना 300 चौरस मीटर जागेची मालकी देण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

प्रादेशिक आराखड्यासंबंधी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना, नवीन प्रादेशिक आराखडा झाला पाहिजे याबद्दल आपणही आग्रही असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यात असंख्य मेगा प्रकल्प येत असले तरी त्यांचे मूल्यांकन आणि निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीवर असेल. त्यानुसार पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर एखाद्या प्रकल्पास मान्यता देणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार या समितीला असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सुनियोजित आणि दीर्घकालीन शाश्वत उद्दिष्टांशी सुसंगत पद्धतीने राज्याचा विकास होत आहे, याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.