मंत्रिमंडळाकडून ‘आणीबाणी’चा निषेध

जिवंत लोकशाही सुनिश्चित करणे, हे उत्तरदायित्व असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘आणीबाणी निषेध दिना’निमित्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1975 मध्ये तत्कालीन नेत्या दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीचा निषेध  केला आहे. 25 जून 1975 या दिवशी इंदिरा गांधी यांनी देशाची राज्यघटना गुंडाळून आणीबाणीची घोषणा केली होती. त्यामुळे भारताच्या नागरिकांचे सर्व मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार काढून घेण्यात आले होते. दीड वर्षांनी आणीबाणी उठवून लोकसभेची निवडणूक घेण्यात आली होती. या 1977 च्या ऐतिहासिक निवडणुकीत देशात प्रथमच काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. स्वत: इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी या निवडणुकीत पराभूत झाले होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत आणीबाणी निषेध दिनाच्या निमित्ताने त्या आणीबाणीचा निषेध करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे होते. आणीबाणीच्या काळात देशाला कोणत्या यातना सहन कराव्या लागल्या, याची जाणीव नव्या पिढीलाही होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. बैठकीत आणीबाणी लादल्याच्या निषेधाचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. तसेच आणीबाणीच्या निषेधार्थ एक मिनिट शांतता पाळण्यात आली. आणीबाणीमुळे ज्यांना अतीव त्रास आणि यातना भोगाव्या लागल्या, त्यांचे स्मरणही या प्रसंगी करण्यात आले, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.

‘संविधान हत्या दिन’

25 जून हा दिवस देशभरात ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून 2023 पासून पाळण्यात येत आहे. आणीबाणीचा दीड वर्षांचा कालावधी देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे. त्या काळात घटनेची पायमल्ली आणि मुस्कटदाबी करण्यात आली होती. विरोधी पक्षच संपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तेव्हाच्या केंद्र सरकारच्या विरोधात जो कोणी भूमिका घेईल. त्याला सरळ कारागृहात धाडण्यात येत होते. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या तसेच त्याच्या नेत्यांच्या विरोधात कोणतेही लिखाण छापण्यास त्यांना पूर्ण बंदी करण्यात आली होती. अशी स्थिती देशात पुन्हा येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संघर्ष करणाऱ्यांचा अभिमान

आणीबाणीच्या विरोधात अनेकांनी संघर्ष केला. या संघर्षकर्त्यांचा देशाला आजही अभिमान आहे. मोठ्या नेत्यांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत लक्षावधी लोकांनी आणीबाणीच्या विरोधात संघर्ष केल्याने अखेर ती उठविण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जनतेचे दमन करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना त्यानंतरच्या निवडणुकीत लोकांनी जागा दाखवून दिली. नव्या पिढीलाही या संघर्षाची माहिती करून घ्यावयास हवी, अशा अर्थाचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे.

संघर्षाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन

आणीबाणीच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संघर्षाचा परामर्ष घेणाऱ्या एका पुस्तकाचे प्रकाशन आणीबाणीच्या पन्नासाव्या वर्षदिनी करण्यात आले. ‘दी इमर्जन्सी डायरीज- इयर दॅट फोर्जड् अ लीडर’ या नावाचे हे पुस्तक आहे. आणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऐन तारुण्यात होते. त्यांनी त्या धोकादायक काळातही गावोगावी फिरुन आणीबाणीच्या विरोधात जनमत संघटित करण्याचे अभियान चालविले होते. या सर्व घटनाक्रमाची माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे. जनसंघाचे सर्व महत्वाचे नेते कारागृहात असताना त्यांच्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्यांनी संघर्षाची ज्योत तेवत ठेवली होती. आणीबाणीचा कालावधी हा आपल्यासाठी कठीण, परंतु बोधप्रद असा होता. या काळात खूप काही शिकायला मिळाले. अनुभवसमृद्धता प्राप्त झाली, अशी प्रतिक्रिया या पुस्तकासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.

आणीबाणीचा निषेधार्ह कालावधी

ड 50 वर्षांपूर्वी 25 जूनला आणीबाणीची घोषणा, मूलभूत अधिकारांचे हनन

ड विरोधी पक्षांच्या बव्हंशी नेत्यांची कारागृहात पाठवणी, देशभरात दमनचक्र

ड जयप्रकाश नारायण यांच्या समग्र क्रांतीच्या घोषणेमुळे साऱ्या देशात चैतन्य

ड आणीबाणी उठविल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव