जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला पंतप्रधानांना मसुदा सादर करणार

वृत्तसंस्था/ श्रीनगर

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला येत्या दोन दिवसांत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन प्रस्तावाचा मसुदा सादर करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला पहिल्या पॅबिनेट बैठकीतच मंजुरी दिली जाईल, असेही ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सांगितले होते. 16 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ठराव मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकिना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद दार आणि सतीश शर्मा हेही उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकण्याबरोबरच पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्यानंतर हे राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. आता नुकत्याच राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्त्वात सरकार स्थापन झाले आहे. त्यानंतर लागलीच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे सरकारी पातळीवरून प्रयत्न सुरू असतानाच न्यायालयीन पातळीवरही लढा दिला जात आहे.

पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची

ओमर मंत्रिमंडळाकडून राज्य निर्मितीसंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो उपराज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल. आता पुढील निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे. संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी केवळ केंद्र सरकारच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात बदल करू शकते. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.