अंतर्गत आरक्षणाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला

कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांची माहिती : आयोगाकडून चार शिफारसी 

बेंगळूर : अनुसूचित जाती-जमातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती नागमोहन दास समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी विधानसौध येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना अहवाल सादर केल्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी, अनुसूचित पोटजातींची अचूक माहिती मिळविण्यासह आयोगाने चार शिफारशी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाकडे 60 दिवसांच्या आत पोटजातींची अचूक माहिती देण्याचे काम सोपविण्याचे मान्य करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कर्नाटक अनुसूचित जातींमधील पोटजातींच्या अचूक माहितीसाठी वैज्ञानिक वर्गीकरणासाठी नवीन सर्वेक्षण करून डेटा गोळा केला जावा. नवीन सर्वेक्षण करून डेटा गोळा करावा. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान साधनांचा वापर करून 30 ते 40 दिवसांत सर्वेक्षण करावे. नवीन सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली आवश्यक असून ही जबाबदारी कोणत्या संस्थेवर सोपवावी. कर्मचारी, प्रशिक्षण आणि आर्थिक संसाधनांचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली होती. नवीन सर्वेक्षणातून गोळा केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे या अहवालात उघड केलेल्या निकषांनुसार अनुसूचित जातींमधील पोटजातींचे वर्गीकरण करून उपलब्ध आरक्षणाचे प्राधान्याने वाटप करण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

गदग मेडिकल कॉलेजला एच. के. पाटील यांचे नाव

गदग येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे नाव भीष्म के. एच. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स असे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी समिती

उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्यावर विशेष भर देऊन राज्यातील प्रमुख जलाशयांची देखभाल करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही समिती पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या आणि जलाशयातून पाणी सोडण्याबाबत तपशीलवार आढावा घेत योग्य तो निर्णय घेईल, असेही मंत्री म्हणाले.