सीएए कधीच रद्द होणार नाही; विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अमित शाह यांची टिका

ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवालांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सुनावले : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) वरून विरोधी पक्षांना प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात अल्पसंख्याक असलेल्या आणि तेथे अत्याचार सहन कराव्या लागलेल्या लोकांसाठी हा विशेष कायदा आणला गेला आहे. संबंधित देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचे बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणले जाते, अल्पसंख्याक महिलांवर अत्याचार केले जात आहेत. याचमुळे तेथील अल्पसंख्याक शरणार्थी म्हणून भारतात आले आहेत. या शरणार्थींना या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे. तसेच शाह यांनी सीएए कधीच मागे घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

स्वातंत्र्यावेळी काँग्रेस नेते सध्या सर्वत्र हिंसा सुरू आहे, जेथे आहात तेथे रहा, जेव्हा कधी भारतात याल तेव्हा स्वागत होईल असे म्हणायचे. परंतु त्यानंतर काँग्रेसने तुष्टीकरणाचे राजकारण सुरू केल्याची टीका शाह यांनी केली आहे. शरणार्थींना नागरिकत्व मिळावे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. या कायद्याकडे वेगळ्या प्रकारे पाहिले जाऊ शकत नाही. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाची फाळणी झाली. परंतु भारतीय जनसंघ म्हणजेच आताच्या भाजपने नेहमीच फाळणीला विरोध केला. या देशाचे फाळणी धर्माच्या आधारावर होणे चुकीचे होते. धर्माच्या आधारावर विभाजन केल्यावर तेथे असलेल्या अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार होतात, तेथे बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणले होते. यामुळे या माताभगिनी भारतात आश्रयासाठी आल्या आहेत, मग त्यांना नागरिकत्वाचा अधिकार आहे की नाही असा सवाल करत शाह यांनी विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले आहे.

विदेशातील मुस्लिमांसाठीही नागरिकत्वाचा मार्ग

भारतात शिया, अहमदियांसोबत सर्व बाहेरील मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळविण्याचा अधिकार आहे. या लोकांना अर्ज करून नागरिकत्व मिळविता येणार आहे. आमच्या घटनेनेच हा मार्ग दिला आहे. भारत सरकार पूर्ण पडताळणीनंतर यासंबंधीच्या अर्जावर निर्णय घेते. कुठल्याही वैध कागदपत्रांशिवाय देशात आलेल्या आणि शरण घेतलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा विशेष कायदा आणला गेला असल्याचे शाह यांनी नमूद केले आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेशातील हिंदू कुठे गेले?

अखंड भारताचा जे लोक हिस्सा होते आणि ज्यांच्यासोबत धर्माच्या आधारावर छळ झाला, त्यांना शरण देणे आमची नैतिक जबाबदारी आहे. फाळणीच्या समयी पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. आता हे प्रमाण केवळ 3 टक्के राहिले आहे. तेथील हिंदू कुठे गेले? या हिंदूंचा छळ करण्यात आला, किंवा मोठ्या संख्येत त्यांचे धर्मांतर करविण्यात आले. बांगलादेश म्हणजेच 1951 मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंचे प्रमाण 22 टक्के होते आणि 2011 मध्ये हा आकडा 10 टक्क्यांवर आला आहे. अफगाणिस्तानात 1992 मध्ये 2 लाख शीख आणि हिंदू होते, आता हा आकडा केवळ 500 वर आला आहे. या लोकांना स्वत:च्या श्रद्धेचे पालन करत जगण्याचा अधिकार नाही का? भारत जेव्हा अखंड होता, तेव्हा हे लोक आमचे बंधू आणि भगिनी होत्या असे उद्गार शाह यांनी काढले आहेत.

ममता बॅनर्जी यांना सुनावले

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर येण्याचा आणि  बांगलादेशींची घुसखोरी रोखण्याचा दिवस आता दूर नाही. ममता बॅनर्जी यांनी अशाप्रकारचे गलिच्छ राजकारण केले आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करत घुसखोरी होऊ दिली आणि शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यास विरोध केला तर देशाची जनता त्यांच्यासोबत राहणार नाही असे शाह यांनी सुनावले आहे. ममता बॅनर्जी यांना शरणार्थी आणि घुसखोर यातील फरकच समजत नाही. सीएए कधीच मागे घेतला जाणार नाही. आमच्या देशात भारतीय नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्राकडे असून आम्ही याप्रकरणी तडजोड करणार नसल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेसकडुन तुष्टीकरणाचे राजकारण

काँग्रेसच्या नेत्यांच्या शेकडो भाषणांनंतरही कधीच या तीन देशांमधून आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व देण्यात आले नाही. कारण त्यानंतर निवडणुकीचे राजकारण सुरू झाले. तुष्टीकरणामुळे काँग्रेस पक्ष स्वत:चे आश्वासन पूर्ण करू शकला नाही. परंतु आज पंतप्रधान मोदी देशाने दिलेला शब्द पूर्ण करत असल्याचे उद्गार शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत काढले आहेत.